काठमाडौं । अर्थसमितिको आज बसेको बैठकले ठुलो रकममा राजश्व बक्यौता बाँकि हुनुमा दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरु मुख्य दोषी रहेको ठहर गरेको छ ।
अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिब तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको छलफलमा नेपालका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयन्लटी लगायतका कर र गैरकर राजश्व वक्यौता सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयले २०७५ पुष मसान्तसम्म नेपाल सरकार र दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई विभिन्न शिर्षकमा २ अर्ब ९६ करोड रकम बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी गराएको हो ।
छलफले एनसेल लगायत अन्य दुरसञ्चार कम्पनीहरुका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । एलसेलको पूँजिगत लागभकरा सन्दर्भमा अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुर्ण पाठ प्राप्त भए पश्चा यथाशिघ्र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालया, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विबरणहरु ७ दिनभित्र अर्थ समितिमा बुझाउन माग गरेको छ ।
उक्त ७ मागहरुमा स्पाइस नेपालको स्थापना भए देखि १२औ पटकको शेयर हस्तान्तरण सम्वन्धि विस्तृत विवरण, हरेक चरणका शेयर हस्तान्तरणमा पूँजीगत लाभ भए नभएको र भएको भए त्यसका लाभर असूल उपर भए भएको विवरण, पछिल्लो ११औ र १२औं पटकको शेयर हस्तान्तरण प्रारम्भिक चरण देखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्धा फैसला हुदा सम्मका सबै निर्णयहरु पेश गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै गरी निर्णय पक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठुला करदाता कार्यलाय, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु र अधिकारीहरुको विवरण समेत अर्थसमितिले माग गरको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS