घरजग्गादेखि सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध, यी १२ क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने लक्ष्यका साथ केही क्षेत्रहरु तोकेको छ । तर केही क्षेत्रमा भने लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले हालै संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा विदेशी लगानी खुला गरिएपनि केही क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक माथि केही दिनपछि संघीय संसदमा छलफल हुनेछ । विधेयकअनुसार विभिन्न १२ क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने छैन ।

विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रमा लघु उद्यम र घरेलु उद्योग पनि रहेको छ । यस्तै, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी गरिने छैन ।

विधेयकअनुसार मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग) उद्योग, घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक)मा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन ।

विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) समेतका नेपालमा पचास करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको र तीन देशभन्दा कम देशमा गरेको बहुब्राण्ड (मल्टि ब्राण्ड) खुद्रा व्यापारमा पनि विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ ।

पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक,भरिया (घोडा, खच्चड, याकसहित) एवम् भान्से मात्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य भएको पर्यटन उद्योग, घोडचढी, हात्तीचढी, मसाज, स्पा, ब्यूटीपार्लर, होमस्टे, लाउड्री सेवामा पनि विदेशी लगानी हुने छैन ।

त्यस्तै, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु एवं कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन पाइने छैन ।

क्यासिनो बाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय संचालन उद्योग, चिठ्ठा संचालन र नेटवर्क व्यवसाय, आमसंचारका प्रसारण माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसायमा समेत विदेशी लगानी हुने छैन ।

यसैगरी, शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरु, भाषा, तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी जस्ता परामर्श सेवा व्यवसायमा समेत लगानी गर्न हुने छैन ।