काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाउन लागेको छ । सरोकारवाला निकायहरुबीच हुने विवाद अन्त्य गर्न सरकारले २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमताका आयोजना लगानी बोर्ड मातहत ल्याउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तयार पारेको सार्वजानिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त कुरा समेटिएको छ ।
लगानी बोर्डको क्षमतालाई बढाएर ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो ।
आगामी चैत १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै विधेयक पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐनमा भने ५०० मेगावाट माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र बोर्डबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद भएपछि प्रस्तावित विधेयकमा नै उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै, विधेयकमा एकल बिन्दू सेवा केन्द्रमार्फत ठूला लगानीकर्तालाई सेवा दिने र त्यस्ता आयोजनामा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म गैरपर्यटक भिसा दिने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS