काठमाडौं। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्न थालेपछि संसदीय समितिले पनि नयाँ बजेटमा चासो देखाएको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले ५ वटै प्रदेशमा छलफल गरी आएको सुझाब सरकारलाई दिनका लागि कमिटि नै गठन गरेको छ ।
अर्थसमितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
जनताको वास्तविक भावना समेटेर बजेट बनाउनु पर्ने भएकाले सबै प्रदेशमा बजेट पूर्वको छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।
समितिले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि प्रदेशमा प्रि बजेट छलफल गर्नेछ । त्यसका लागि २ वटा कमिटि बनाइएको छ । एउटा कमिटिमा ९ जना सांसद र ३ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटि बनाइएको छ । उक्त कमिटिले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगंज, प्रदेश ३ को हेटौडामा छलफल गरेर सुझा संकलन गर्नेछ ।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको अर्को कमिटिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनघढीमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसदहरु, विज्ञहरुसहितको उपस्थिति हुनेछन् । यसरी आएको सुझाबलाई आधार मानेर अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाब दिनेछ ।
प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS