बजेट माग्दै जनप्रतिनिधिहरु अर्थ मन्त्रालय पुग्ने कस्तो संघीयता ?

काठमाडौं । विहीबार दिउसो १ बजे । स्थान अर्थ मन्त्रालय ।

एक कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किए । उनी अर्थसँगै जोडिएको उर्जा मन्त्रालयतर्फ अघि बढ्दै थिए ।

स्कुटरबाट ओर्लिएर एक महिलाले ‘सर पख्नुस्, पख्नुस्’ भनिन् ।

ती कर्मचारीले हत्तपत्त नमस्कार माननीयज्यू भने ।

ती माननीयले नमस्कार फर्काउनसमेत भ्याइनन् ।

‘अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, मेरो जिल्लाका २ वटा खोलाको आयोजना त जसरी भएपनि पार्दिनु पर्यो,’ ती माननीयले भनिन् ।
‘हुन्छ हजुर म पहल गरिरहेको छु,’ कर्मचारीले जवाफ फर्काए ।

‘ती आयोजना नपरे त मलाई समस्या हुन्छ,’ माननीयले भनिन् ।

नमस्कार गर्दै कर्मचारी मन्त्रालयभित्र पसे ।

ती माननीयको जिल्ला हो महोत्तरी । उनी महोत्तरीका दुई वटा खोलामा सिँचाइका योजना पार्न धेरैपटक मन्त्रालय धाइसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

क्लिकमाण्डूले रिपोर्टिङका क्रममा बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको यो दृश्य त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।

आजभोलि दैनिक दर्जन बढी जनप्रतिनिधिहरु यसरी नै बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालय आउने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयल आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयले ढोका थुनेर बजेट बनाइरहेको छ । यसरी नै योजना माग्न आउनेहरुको भीड नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा सम्बन्धीत कर्मचारीलाई बाहेक अरुलाई अनुमतिबिना प्रवेस निषेध गरिएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले मूल ढोका थुन्छ । र, बजेट महाशाखामा अनुमतिबिना प्रवेस गर्न दिइँदैन ।
पछाडिपटिको ढोकाबाट मात्रै अर्थ मन्त्रालय पस्न पाइन्छ । त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

कडा सुरक्षाको प्रतिरोध छिचोल्दै जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न पुग्ने गरेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरु जस्तो अहिले जनप्रतिनिधिहरुको भिडभाड भने छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय आयोजनाहरुमा स्थानीयस्तरले नै आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछन् ।

संघीयताको मूल मर्म नै स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु स्थानीय स्तरबाटै बजेट विनियोजन गरेर बनाउने भन्ने हो । तर पनि किन जनप्रतिनिधिहरु अर्थ मन्त्रालयमै धाउँछन् ?

‘आफै आएर अनुहार नै देखाएर कुरा गर्न पाएपछि बजेट पर्छ भन्ने उहाँहरुको विश्वास छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजना पार्न जनप्रतिनिधिहरुको भिड नै लाग्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको समयमा उनीहरुले आफ्नो ठाँउमा बजेट पारिदिन दैनिक आउने गरेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

‘स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने खालको आयोजना लिएर जनप्रतिनिधि आयोगमा आउने गरेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही जनप्रतिनिधिहरुले पाटी, पौवादेखि मन्दिर, गुम्बा बनाउनेसम्मको योजना ल्याउने गरेका छन् ।’

यस्ता आयोजना स्थानीय सरकारले नै हेर्ने हो केन्द्रिय सरकारले हेर्दैन भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले भन्दिनुपर्यो भन्दै दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।