काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुललाई लिएर विवाद बढेको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणले पठाए बमोजिमको बलि तिनृ नसक्ने बताएका थिए भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिएपछि सोही अनुसार नै महसुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर उच्च अदालतले धमाधम प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि उद्योगीले प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार नै महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० अर्ब महसुल उठाउन बाँकी छ ।
महसुल प्रकरण संसदीय समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ ।

संसदका् सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत सो विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी र प्राधिकरणका कार्यकार िनिर्देशक बीच दोहोरी ने चल्यो । मोदीले कुलमानलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । मोदीको आरोप माथि प्रतिवाद गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आरोप प्रमाणित भए भुुण्डिन तयार रहेको बताए ।

डेडिकेडेट र टङ्क लाइनको महसुलको विषयमा देखिएको विवादलाई लेखा समितिले उपसमिति बनाएरै छानबनि गर्ने संकेत गरेको छ । सासद मोदीले भने जस्तो प्राधिकरणले जानाजान नै महसुल नउठाएको भने होइन ।

त्यसमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखले केही कमजोरी गरेका हुन सक्छन् । तर प्राधिकरणको महसुलको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी उच्च र सर्वोच्च अदालत नै गएका कारण पनि महसुल संकलनमा समस्या परेको हो ।

पछिल्लो दिनमा उच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेपछि भने केही उद्योगी थप महसुल तिर्न तयार भएका छन् । प्राधिरकणले पनि महसुलको विषयमा के भएको हो भनेर पत्ता लगाउन छानबनि समिति नै बनाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एक छानबनि समिति गठन गरिएको छ ।

सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सोही कुराको संकेत गरेका थिए ।

‘महसुल उठाउनुपर्छ र उठाउँछौ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौ, एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिइदैन, तर अवस्था के हो, उद्योगीले के कति विद्युत् प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा त पत्ता लगाउनु जरुरी छ’ घिसिङले भनेका थिए ।
विगतमा तोकादेशका भरमा डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन वितरण भएको, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको स्वीकृति बेगर समेत त्यस्ता लाइन दिइएको पाइएको छ ।

कतिपय उद्योगी व्यवसायीले भने प्राधिकरणले आफुहरुले प्रयोग नगरेको विजुलीको नै बिल पठाएको बताउदै आएका छन् । प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको आधारमा विजुलीको बिल उठाएको भन्दै यो आधारमा बिल भुक्तानी गर्नुपरेमा उद्योग बन्द हुने बताएका छन् ।