प्रदेश १ ले सरकारले ४६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने

विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ अर्बको हाराहारीकोे प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट भन्दा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार २५ प्रतिशतले बृद्धि गरी प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङम्बोल बताउका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सबै भन्दा ठूलो अंश ४५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा कृषिको आधुनिकरणलाई पनि महत्व दिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमापनि ४५ प्रतिशत बजेटको हिस्सा पूर्वाधारमा छुटाइएको थियो । प्रादेशिक योजना आयोगले भने आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ५५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङम्बोले आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको नीतिगत पक्षमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए । उनले संसद्को चौथो अधिवेशन १३ जेठमा बस्ने बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरी बजेट माथिको छलफल अगाडी वढाईने जानकारी दिए ।

‘बजेटको अंक भन्न मिल्दै,एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालयलाई पनि बजेटको अंकको बारेमा जानकारी हुदैन,मन्त्री आङ्म्बोले भने‘चालु आर्थिक बर्षको बजेटको आकारमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत बजेटको आकार बढनेछ, करिव/करिव बजेटको आकार ४५,४६ अर्ब भित्र समेटिनेछ’।

उनले बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ सबै मन्त्रालयलाईे उपलब्ध गराइसकेको र मन्त्रालयहरुले तय गर्ने बजेटको सिलिङमा कम्तिमापनि बजेटको ४० प्रतिशत पुर्वधारमा अनिर्वाय भनिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको आवधिक योजना,सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझाव,त्यसैगरी निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव समेत समेटेर बजेटको तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।

उनले कुल आकारका हिसाबले बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधारमै भएपनि पूर्वाधार निर्माण आफैँमा विकास नभएर माध्यम मात्र भएको बताए । त्यसैगरी प्रादेशिक बजेटमा सामाजिक सेवा र स्वास्थ्यका निम्ति पनि बजेटको दोस्रो प्राथमिकता छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गदबजेटमा महत्वका साथ समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री आङ्म्बोका अनुसार लोकप्रियता र महत्वकांक्षाका कार्यक्रमलाई यस पल्टको बजेटमा समेटिने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले स्थानीय तह र मन्त्रालयहरुलाई पनि बजेटको तयारी गर्दा कम्तिमा ३७ प्रतिशत बजेट पुर्वाधारमा समेटन भनिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तिव्रता दिएको छ,प्रवक्ता पौडेलले भने‘मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरुलाई अहिले समष्टिगत रुपमा इन्ट्री गर्ने काम भईरहेको छ’। उनले चालु आर्थिक बर्षमा बिषेश अनुदान र समपुरक अनुदानमापनि केही रकम छुटाउने जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समपुरक र विषेश अनुदान शिर्षकमा बजेट प्रदेश सरकारले छुटाएको थिएनन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा शशृत अनुदानमा २ अर्ब रुपैया छुटाउको थियो । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले १३ अर्ब २७ करोड सशर्त अनुदान दिएको थिय। वित्त हस्तान्तरणमा ५ अर्ब रुपैया छुटाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाखको रहेको थियो ।यसमा १८ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यसमध्ये हालसम्म २२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।जसमा प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि तयारी गरिरहेको प्रादेशिक बजेटमा संघीय सरकारबाट सशर्त आउने अनुदानको टुङ्गो नलागेकाले सो रकम नगाभिएको जनाएको छ ।