बिजुलीको बिल नतिर्ने व्यवसायीबाट सरकारले जसरी भएपनि पैसा उठाउँछः उर्जामन्त्री पुन

काठमाडौं । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरिरकेका ग्राहकबाट सरकारले जसरी भएपनि बक्यौता असूल गर्ने बताएका छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विषयलाई लिएर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी/व्यवसायीबीच विवाद चर्किएका बेला उर्जामन्त्री पुन कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।

यी हुन् विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिने उद्योग, सवा ३ अर्ब नतिर्ने को को हुन् ?

‘बिजुली उपयोग गरेर बिल तिर्न अटेर गर्ने व्यवसायी होस् वा जोसुकै होस् सरकारले पैसा उठाउँछ,’ मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले भने, ‘बिजुलीको बक्यौता उठाउनु सरकारको दायित्व हो ।’

लोडसेडिङको तालिका र मूल्य मान्यताअनुसार बिजुलीको उपयोग गर्नेको हकमा भने सरकारले केही हेर्नसक्ने उनले जानकारी दिए । तर, बिजुलीको प्रयोग गरेर बिल तिर्न अटेर गर्ने भन्ने हुँदैन ।

यस्तो छ कुलमानले टीओडी मिटर अध्ययन गरेर तयार पारेको बिल नतिर्नेको नयाँ लिस्ट, को-को उद्योगी परे ?

‘व्यवसायीहरुले इमानदारीसाथ भन्नु पर्यो, मर्का परेको भए सरकारले हेर्छ तर उपयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्दिन भन्न चाहीँ पाइँदैन,’ पुनले भने, ‘सरकारले जसरी भएपनि उठाउँछ ।’

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको मनसाय नभएको उनले जिकिर गरे ।

विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटि गठन भएको र उक्त कमिटिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले प्रष्ट पारे ।

१४ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि उद्योगीले स्वीकृति नलिई २४ घण्टा विजुली प्रयोग गरेः कुलमान (भिडियो)

त्यसैगरी, यो अवधिमा बक्यौता किन उठाइएन भनेर सम्बन्धीत वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग स्प्रष्टिकरण सोधिइरहेको जानकारी दिँदै गडबढ देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने दुबै ग्राहकबाट ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ महशुल भुक्तानी हुन बाँकी छ । जसमा ट्रंक लाइनको सुविधा लिने ग्राहकबाट मात्रै ५ अर्ब ८१ करोड १२ लाख १७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ लिन बाँकी छ भने डेडिकेटेडका ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड २८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त महसुल तिर्न नसक्ने व्यवसायीको घोषणा

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको छ । संघीय संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो । प्राधिकरणले यही जेठ ६ गते लेखा समितिलाई १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

उता व्यवसायीहरुले भने प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा बिलिङ गरेको भन्दै तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रका ३ वटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्ररुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध गरेका हुन् ।