काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा आउनुभन्दा अघि नै कुन बैंक कुनसँग मर्जर हुने हो त्यसको प्रतिवद्धता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले यस्तो निर्देशन दिएसँगै बैंकहरुलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब परेको छ ।
खासगरी १३ वटा बैंकलाई मर्जरमा जान बढी दबाब परेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले अहिलेको अवस्थामा १५ वटा बैंकमात्रै टिक्नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै बाँकी १३ वटा बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिने नीति लिएको हो ।
‘सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक, सेञ्चुरी बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक अहिलेको अवस्थामा टिक्न सक्दैनन्, त्यसैले पहिलो चरणमा यी बैंकलाई जसरी भएपनि गर्न दबाब दिइरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो चरणमा प्राइम बैंक, एनबी बैंक, सनराइज बैंक, सिद्दार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब दिइने छ ।’
यी बैंकहरुलाई आपसमा मर्जमा जान भन्दा पनि बाँकी रहेका १५ बैंकसँग मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिनेछ ।
‘कमजोर कमजोर संस्थाहरु मर्ज भए भने मर्जपछि पनि समस्या रहिरहन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यी संस्थालाई हामीले टिक्न सक्ने देखेका संस्थासँग गाभिनका लागि बढी प्रोत्साहन गर्छौं । यद्यपि यी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिए भने पनि केही छैन ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई आपसमा मर्जर गराउनुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरु बजारमा टिक्न सक्छन् ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि टिक्न सक्छ । उसलाई मर्जरको खासै दबाब पर्ने छैन ।
संयुक्त विदेशी लगानीका एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक पनि टिक्न सक्छन् । यी संस्थालाई पनि एक आपसमा मर्ज गराउनुभन्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर ठानेका संस्थालाई गाभ्नका लागि प्रोत्साहन दिइने छ ।
नविल र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पूराना र बलिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कमजोर ठहर्याएका संस्थालाई गाभ्नका लागि दबाब दिइने छ ।
त्यसैगरी, प्रभु, ग्लोबल आइएमइ, एनएमबि, सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशिया जस्ता मिडल क्लासका र लगातार प्रगति गरिरहेका बैंकलाई आपसमा मर्ज गराउनुनभन्दा कमजोर ठानिएका १३ वटा बैंकलाई गाभ्नका लागि दबाब दिइनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ बाट घटेर १८ देखि २२ वटामा झर्नेछ । र, अर्को वर्ष थप ५÷६ वटा बैंकलाई मर्जरमा लगेर २ वर्षभित्र वाणिज्य बैंकको संख्या १५ वटामा झरोस् भन्ने हो ।
‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बैंकको २ वर्षभित्र बैंकको संख्या १२ देखि १५ वटामा झरोस् भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘१८ सम्ममा झर्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।’
बैंकको संख्या हुँदा गुणात्मक सेवामा भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
‘संख्या कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आउँछ, त्यसैले हामी संख्या घटाउन लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘औपचारिकरुपमा हामी फोर्स मर्जर गर्दैनौं तर बैंकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिनु भनेको पनि फोर्स मर्जर नै हो ।’
प्रतिक्रिया