किन गरिँदैछ राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंकमा सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था ?

काठमाडौं । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गर्न लागिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संसोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरिएको हो ।

सीइओका उम्मेद्वारहरुको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरिएको हो । यो प्रस्ताब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न लागेका ३ जना उम्मेद्वारको नाम र उनीहरुको विगतको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उम्मेद्वारहरुको बिबरण हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले नियुक्तिका लागि अनुमति दिन्छ ।

‘उम्मेद्वारहरु मध्ये फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गर्दा जुन उम्मेद्वार अरुभन्दा बढी योग्य देखिन्छ उसैलाई सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

अहिले बैंक सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी मात्रै राष्ट्र बैंकलाई गराए पुग्छ ।

स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले नै गर्ने कि बाफिया संसोधन गरेर बाफियामा हाल्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ ।

बाफिया संसोधन गर्दासम्म धेरै चलखेल हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तत्कालै निर्देशनमार्फत यो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुडमा देखिन्छन् ।

‘मौद्रिक नीतिमै पनि आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

किन गरिँदैछ यो व्यवस्था ?

संसारका अधिकांश देशमा यस्तो व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

‘जनताको पैसा चलाउने भएपछि बैंकका सीइओहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, २/५ प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुँदा जनताको पैसाको जोखिम हुन्छ भनेर हामीले यो ब्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सीइओहरुसँग बिजनेश प्लान मागेको थियो । सबैले बुझाएका पनि थिए । तर, सीइओहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको भन्दा निकै एग्रेसिभ भएर बजारमा प्रस्तुत भए ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सीइओहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकमा एउटा प्लान बुझाउने बाहिर गएर अर्कै गर्ने भन्दै झपारेपछि सीइओहरुले धेरै नाफा कमाउनका लागि सञ्चालक समितिले तीब्र दबाब दिएका कारण राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्लानभन्दा एग्रेसिभ भएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका थिए ।

‘सीइओहरुको यस्तो जवाफ सुनेपछि राष्ट्र बैंकले फिट एण्ड प्रपोर टेस्टको ब्यवस्था गर्न लागेको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो- ‘बैंक भनेको जनताको हो, राष्ट्र बैंकको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो, लगानीकर्ताको दबाबमा सीइओहरुले जथाभावी काम नगरुन् भनेर सीइओहरुलाई राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका हौं ।’