काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण हो वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जर । सरोकारवालाहरु मौद्रिक नीतिले के कस्ता सहुलितहरु दिन्छ भनेर पर्खिएर बसेका छन् ।
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । बुधबार वा बिहीबार मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘मौद्रिक नीति तयार छ, केही विषयमा मात्रै कुरा मिलिसकेको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘मर्जरमा जाने संस्थालाई के कति सहुलियत दिने भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेको छैन ।’
खासगरी, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) मा सहुलियत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिभित्र एकमत हुन सकेको छैन ।
गभर्नर डा. नेपाल र २ सञ्चालक स्प्रेडमा केही सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा छन् भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समेत रहेका अर्थसचिव राजन खनाल र २ जना सञ्चालक स्प्रेडमा सुविधा दिन नहुने पक्षमा छन् । बाँकी सञ्चालक भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
‘भोलि (बुधबार) बस्ने सञ्चाल समितिको बैठकले मात्रै के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अरु कुरा रेडी छ, बिग मर्जरमा दिने सहुलियतका विषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन ।’
सरोकारवालाहरु मौद्रिक नीतिले कतै फोर्स मर्जरको नीति लिन्छ कि भनेर समेत शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको नीति आउँदैन र पुँजी पनि बढ्दैन ।
‘सहुलियत दिएर मर्ज गराउने हो, फोर्स पनि आउँदैन र चुक्ता पुँजी पनि बढ्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कम्प्लाइन्समा भने कडाइ हुन्छ ।’
मर्जरमा जाँदाको बखतमा बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनको कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गर्न भने सञ्चालहरु सहमत छन् ।
‘यो मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरसाब बम्पर प्याकेज दिएर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, उहाँको उद्देश्य भनेको आफ्नै कार्यकालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटोस् भन्ने हो ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
अधिकांश बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मर्जरका लागि ६ बुँदे माग राखेको थियो ।
सीइओको कुलिङ पिरियड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि हर्जना नलाग्ने, स्प्रेडदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, अन्तरिम कालका लागि ११ जनाको सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, आयकर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
‘सञ्चालक समितिको संख्या बढाउने र आयकर छुट दिने विषय राष्ट्र बैंकले मात्रै गर्न सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मागहरु पूरा हुनसक्ने संभावना छ ।’
त्यसैगरी, यो मौद्रिक नीति लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जरमा पनि केन्द्रित हुने छ ।
त्यसबाकेह टीआर लोनको कडाइको विषयमा पनि सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्र बैंक कडाइ मात्रै गर्न चाहन्छ भने अर्थ मन्त्रालय बन्द गर्न चाहन्छ । व्यवसायीहरुले भने कडाइ नगर्न लबिङ तीब्र बनाएका छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS