उद्योगी व्यवसायीको गुनासोः राजस्वको सुराकीले दुःख दिए कारवाही गर्नुपर्यो

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा छलफल गर्ने क्रममा सुकारी गर्नेलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा उद्योगीहरुलाई सुराकीले विभिन्न किसिमका समस्या पार्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ । कतिपय समयमा झुटो सुराकी दिनेले हैरान पारेको भन्दै यस्तालाई दण्डको सजाय दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले ब्यापार घाटा बढी रहेको समयमा यस्ता नियम कानून ल्याउँदा कतै नेपालमा आउने लगानी गुम्ने हो की भन्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

यो विद्येयकले ७० प्रतिशत भन्दा बढी उद्योगीलाई थुन्ने नियत राखेको भन्दै, यसले कति उद्योग धन्दा बन्द हुन्छन, कतिको रोजगारी जान्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले भने ‘उद्योगीहरुले ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर र ३० प्रतिशत आफ्नो लगानीमा चलेका हुन्छन, १० करोड राजश्व तिर्नेले ५, १० लाख रुपैयाँ कर जनाजान छल्दैनन्, त्यसैले उद्योगीलाई जेल हाल्ने विषयमा पुनर्बिचार होस ।’

कुनै कर्मचारीले केही कार्टून वा एक ट्रक नै सामान बिना बिल पठायो भने त्यस्तो सयममा लगानीकर्ताको भन्दा पनि कर्मचारीको कमजोरी हुने उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा पनि उद्योगी नै बदमासी हो उद्योगीलाई नै कारबाही गर्नु पर्छ भन्नु गलत भएको मोरको भनाई छ ।

परिसंघले अन्जानबस हुने र जानाजान हुने कमजोरीलाई एकै ठाँउमा राखेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । विद्येयकमा केही विषय सम्पति शुद्धिकरणले हेर्ने विषय रहेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई राख्न नहुने परिसंघको राय रहेको छ ।

उनले अहिलेका उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेको खण्डमा दोस्रो पुस्ताका उद्योगी यो क्षेत्रमा नरहने र विदेश पलायन हुने भएकाले आर्थिक जरिवाना र जेलको विषयमा पुनर्बिचार हुन आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठले यो विद्येयक विद्येयक उद्योगी र व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दा पनि निस्तेज बनाउन ल्याएको बताए ।

उनले भने ‘संशोधनको क्रममा रहेको विद्येयकमा धेरै कैदको कुरा आएको छ, यसले धेरै भन्दा धेरैलाई थुन्ने र जरिवाना गराउने नियत देखियो, यसले उद्योगीको मनोबल गिर्छ ।’