अरुण तेस्रो प्रसारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा दाबी गर्न १५ दिने म्याद

काठमाडौं । भारत सरकारको स्वामित्वमा सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल निर्माणका चरणमा छ । आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले नेपालमा एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।

हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति अगाडि बढीरहेको सन्दर्भमा कम्पनीले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

जिल्ला प्रसारण कार्यालय महोत्तरीले आज एक सार्वजनिक सूचनामार्फत् सो जिल्लाका २४० प्रभावितलाई आगामी १५ दिनभित्र आफ्नो जग्गा पर्ने वा नपर्ने छुट्याई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

आयोजनाको निर्माणाधिन दिदिङ ढल्केबर बथनाहा खण्डमा पर्ने महोत्तरी जिल्लाको तत्कालिन भंगाहा, धर्मपुर, हरितमरी अजगेवा, खुट्टापिपराडी, अन्कार, हल्खोरी, नैन्नी र बथनाहा मरुवाही खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो ।

भारतीले कम्पनीले लगानी गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना करिब करिब कोमा मै रहेको अवस्थामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भने निर्माणमा गती लिएको छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नगरिए पनि भइरहेको प्रगतिले वैदेशिक लगानीकर्तालाई उत्साहित हुने वातावरण तयार पारेको सम्बद्ध प्रर्बद्धक कम्पनीको दाबी छ ।

सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए त्यस्तो कारण खोली गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्न समेत सकिने उल्लेख छ ।

आयोजनाले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार प्रभावित क्षेत्रको जग्गा लिन लागेको हो । आयोजनाले घर, जग्गा, जग्गामा रहेका गोठ, टहरा तथा रुख विरुवा समेत स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोही कम्पनीले करिब ७०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न दिने नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । यद्यपि हालसम्म निर्णय भने भएको छैन ।

केहीदिन अघि मात्रै सतलज विद्युत् निगमले भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा र उदयपुर जिल्लामा प्रसारण लाइन निर्माणका कारण प्रभावित हुने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने स्थानीय जग्गाधनीलाई अधिकतम ३ करोड १३ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा वितरण गरेकाले प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रमा समेत स्वदेशी लगानीका आयोजनमा भन्दा बढी मुआब्जा पाउने निश्चित प्रायः छ ।