आयल निगमले सरकारलाई २ अर्ब २० करोड लाभांश दिँदै

काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने नेपाल आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउन तयार हुँदखैन ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य मूल्य बढ्ने बित्तिकै बढाउन भने तयार हुन्छ । हुन, त निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने र घटदा घटाउने भन्ने हो । बजारशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले यही भन्छ । तर निगम भने बढ्दा बढाउन तयार हुन्छ भने घटाउँदा घटाउन तयार देखिदैन ।

बजारको माग भन्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर बजारमा एकाधिकार रुमपा नै व्यापार गरिरहेको छ । बजार घटदा घटाउन तयार हुने हो भने आम उपभोक्ताले राहत पाउने अवस्था रहन्छ । तर उपभोक्तालाई राहत दिने तर्फ निगमले कहिल्यै पनि सोचेन । सरकारी स्वामित्वको संस्था भएपनि सरकारले नागरिकलाई ध्यान दिने तर्फ कहिल्यै ध्यान दिएको छैन ।

निगमले यही पुस २९ गते वार्षिक वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो साधारणसभामा प्रमुख प्रस्तावको रुपमा नगद लाभांशको प्रस्ताव रहेको छ । सरकारी संस्थाले व्यापार गर्दा नाफा कमाउनु हुन्न भन्ने होइन, तर नाफा पनि के कति मात्रामा कमाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नाफा कमाउने नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको मोटो रकम निगमले लाभांशको रुमपा सरकारलाई दिने भएको छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्न लागिएको छ ।

प्रमुख सेयर लगानीकर्ता नेपाल सरकार नै भएकाले लाभांश पनि उसैलाई बढी दिनु स्वभाविक भएको निगमको दावी छ । हाल निगमको सेयर पूँजी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

निगमले आव २०७५/७६ मा मात्रै ८ अर्ब ७५ करोड नाफा गरेको थियो । सोही नाफाबाट सरकारलाई २ र्ब २० करोड बराबरको लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।