काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले यती समूहले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जगगामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले गलत तरिकाले यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिएको भन्दै जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भइरहेका बेला अदालतले भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
ट्रस्टले २०७३ फागुन १८ गते थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा २०७४ बैशाख ६ गते फेरि अर्को पत्र पठाई १ अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७ सय १ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनेको थियो ।
अदालतले यो सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र सम्झौताअनुसारको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । र, दुवै पक्षलाई १ माघमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
ट्रष्टले मासिक ४ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिएको थियो ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईले ट्रस्टको यो निर्णयले राज्यलाई ५ अर्ब नोक्सानी भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यती समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकट व्यवसायीको हो । नेकपाकै सरकार भएका बेला उक्त समहूलाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारी जग्गा दिइएपछि सरकारको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS