सञ्चालकको उमेर हद तोक्नु हुँदैन, सीइओ हटाउन राष्ट्र बैंकलाई सोध्नु नपरोस्: बैंकका अध्यक्षको संगठन

काठमाडौं । सञ्चालकको उमेर हद तोक्ने, सीइओ नियुक्ति र बर्खास्त गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने अनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने लगायतका प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गर्न नपाउने प्रस्ताव गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत् उमेरहद तोकेको थियो ।

तर, सर्बोच्च अदालतले निर्देशन मार्फत् नभई ऐनबाट मात्रै तोक्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा भएन ।

अर्थले कानून मन्त्रालय र कानूनले स्वीकृत गरेर फेरि अर्थ पठाएको बाफियाको मस्यौदा अहिले संसदमा छलफल भइरहेको छ ।

गभर्नरलाई अदालतको झट्का: निर्देशिकाबाट उमेर तोक्नु गैरकानूनी, बाफियामा तोक्न सकिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले दफावाररुपमा ८ बुँदे सुझाब दिएको छ । सरोकारवाला नियकायमसक्ष सुझाबहरु बुझाइसकिएको छ । एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान परिसंघको अध्यक्ष छन् ।

परिसंघले सुझाबमा सञ्चालक बन्ने योग्यता न्यूनतम २५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेमा सहमति जनाएको छ भने अधिकतम् ६५ वर्षको उमेर हदमा आपत्ति जनाएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाफियाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरे, कति कैंची चलाए ?

उक्त प्रावधानहरुले हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहि बिगत ३० बर्ष भन्दा बढी अवधिदेखि निरन्तररुपमा हासिल गरेको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान, सिप र कार्यअनुभव भएको व्यक्ति संचालक हुन नपाउने र सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा लगानी भएको संस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्र नै नबुझेको व्यक्ति आउने परिस्थिति सृजना भई बैंकिङ्ग क्षेत्र नै धराशायी हुने परिसंघको निष्कर्श छ ।

‘बैंकको हालको संचालक समितिको संरचनामा नै गम्भीर असर पर्ने यस विधेयकबाट लगानीकर्ताको लगाव, मेहनत र संस्था प्रतिको अपनत्वमा ह्रास भएर जाने देखिन्छ । २ कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र २ कार्यकाल पश्चात ४ बर्ष पश्चात मात्र संचालक पदमा रहन सक्ने कुनै युक्तिसंगत कारण देखिँदैन,’ सुझाबमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक गैर कार्यकारी हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले संचालकको उमेरको हद पैसठ्ठी बर्ष राख्न उपयुक्त देखिँदैन ।’

बाफियाको संसोधनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव, बल अर्थमन्त्रीको कोटमा

त्यसैगरी, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा पनि परिसंघले आपत्ति जनाएको छ ।

‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले हामी लगानीकर्ताहरुले बैंक वित्तीय संस्था लगायत व्यापार व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, होटल, उद्योग, हाईड्रो लगायतका क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राजश्वमा समेत ठूलो योगदान गर्दै आएको व्यहोरा माननीयज्यूलाई अवगत भएकै विषय हो,’ परिसंघले भनेको छ ।

बाफियाको संसोधन प्रस्ताबः राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंकमा सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने

यसरी ब्यापार र व्यवसाय विस्तारको क्रममा स्वपूँजीले मात्र नपुग्ने भएकोले हामीले आफ्नो सेयर लगानी नभएको र आफु संचालक नरहेको अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण कर्जा लिई विभिन्न उद्योगहरुमा लगानी गर्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकको उक्त प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय संचालनमा गंभीर असर पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने परिसंघको ठहर छ ।

‘अतः हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ,’ सुझाबमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति लिनुपर्ने एवं साधारणसभाबाट स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ती गर्ने प्रस्तावित बिधेयकको प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको परिसंघको निष्कर्श छ । राष्ट्र बैंकले सीइओको स्ट्रेस टेस्टिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘उक्त प्रावधानहरुले हामी लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा असर गरी उद्योग, ब्यापार, व्यवसाय संचालन गर्न हामीलाई निरुत्साहन गर्ने भएकोले उक्त प्रावधानहरु हटाई हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कै प्रावधानहरुलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्दछ,’ सुझाबमा भनिएको छ ।