मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनेलाई भत्ता दिनु जरुरी छैनः अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी


विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकथामका लागि केही प्रयास गरेको छ । त्यसैका आधारमा हामीले पनि गरेका छौं । तर सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगको क्षेत्रमा पोजिसन के हो त ? भन्ने यकिन छैन ।

अहिले पर्यटन मात्रै भनिरहेको छ । तर पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु कुनै जरुरी छैन । पर्यटन त मनोरञ्जनका लागि हो । रमाइलो गर्न हिँड्ने हो । मानिसले आफ्नो समय सबै लकडाउनमै बितायो । पैसा पनि यही खर्च भयो । अरु कमाउन पनि छैन ।

त्यसो हो भने अब कसरी हिँड्ने । त्यसैले अब मानिस हिँड्दा पनि ख्याल गर्छ । खर्च पनि कम गर्छ । म घरबाट निस्कनु उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अब आन्तरिक पर्यटनका लागि पर्यटन बिदामा जाने भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन । विषयको गम्भीर्यतालाई नलिइकन कुरा गरेर अर्थ राख्दैन । आजका दिनमा थाइल्याण्ड जसले पर्यटनमा राम्रो आम्दानी गर्छ, उसले त अब के गर्ने भनेर अर्को विकल्प खोज्न थालिसकेको छ । हामीले कर्मचारीलाई बिदा दिएर अर्थ छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले जीवन नै बचाउने हो । त्यसका लागि अहिले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र आपूर्तीकर्ताको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारीको सन्दर्भमा यातायातमा २ देखि ३ लाख, पर्यटनमा १० लाख जति, रेष्टुराँमा ५/६ लाख, सेवा क्षेत्रलगायतमा गर्दा अहिले काम काम छाडेर बसेकाको संख्या ४० लाख जति छ । अब ४० लाखमध्ये कति काममा फर्कन सक्लान र कति नफर्केलान त ? यो विचार गर्नुपर्छ । अर्को विदेशबाट फर्कने संख्या पनि ४/५ लाख जति होला । यसरी यसपाली बजारमा नयाँ आउने मान्छे साढे ४ लाख मानिसहरु पनि आइपुग्छ ।

अब हामीले यसरी कति जना आउँछन भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि । तथ्यसंगत पनि हुनुपर्ष्यो । त्यसो नभए भने कृषिलाई प्राथमिकतामा सबैभन्दा अगाडि राख्ने तर बजेट सोही अनुसार बजेट आएन भने पनि समस्या हुन्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार मेगावाट तयारीमा छ भनिएको छ । यो हाम्रै खपतका लागि र निर्यातका लागि भनेका छौं । अब यसले खर्च कति बढाउँछ । भोलिका दिनमा निर्यात गर्नका लागि कति सहज छ पनि हेरौं । भोलिका दिनमा बंगलादेशले किन्छ कि किन्दैन भन्ने पनि सोचौं ।

अब सिद्दान्त र प्राथमिकताका कुरा गर्दा, सामाजिक सुरक्षालाई सबैभन्दा अगाडि राखौं । त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई राख्नुपर्छ ।

राहत पनि दुई खालको ल्याउनु पर्छ । एउटा रिलिभ प्याकेज र अर्को स्टिमुलस प्याकेज । रिलिभमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई, त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने न नसक्ने अवस्थाका मानिसहरु होलान । केही वर्ग काम गर्न नसक्ने तर पैसा चाहिने पनि छन् ।

त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको तरिकामा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले २०५२ सालमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्दा पैसाले खान पुग्छ भनेर दिएको होइन । त्यतिबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेका हौं । त्यत्तिबेला एक सय रुपैयाँले के नै पो हुन्थ्यो र ? सम्मान गर्दा गर्दै एकल महिला, अपांगलगायतमा थपिँदै गए । अब आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएकाले पनि पाउने भए । त्यसैले अहिलेदेखि नै त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।

अब कृषिमा काम गर्ने भनिएको छ, त्यसका लागि नहरका शाखाहरु चलाउनु पर्नेछ, विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनेदेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि अहिलेदेखि नै काम शुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले बेरोजगारलाई अहिलेदेखि नै काममा लगाउनु पर्छ । उत्पादनको आधार पनि खडा हुन्छ । यसले हातमा काम र गोजीमा दाम हुन्छ । त्यसपछि समाजमा नाम पनि हुन्छ । त्यसैले यी तीन वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । अब बचत र लगानीको सिद्दान्तलाई पनि छाड्न सकिन्न । उत्पादन र उत्पादकत्वको सिद्दान्त र विकासको आधार खडा हुने सिद्दान्तमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्छ ।

हामीले कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने भन्यौ । तर कसरी त ? भोलिका दिनमा हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग र त्यससँग जोडिएका लिंकरोडहरु सम्पन्न नगर्ने हो पहाडमा कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने त सपना मात्रै हुन्छ ।

इकोनोमिक लिबरलाइजेन्सले हामीले धेरै कुरा दियो पनि र धेरै कुरा लियो पनि । सेवा क्षेत्रमा धेरै कुरा दियो । तर एग्रिकल्चरमा भने दिएन । कृषिलाई हामीले कल्चर भनेका थियौं । त्यो छाड्न साथ हामीले व्यवसाय बनाउनु पर्ने थियो । अहिले त धनियाँ पनि कति अर्बको आउँछ । हिजोका दिनमा कृषिमा कल्चरकै रुपमा काम हुन्थ्यो । त्यो हट्यो तर अहिले नयाँ उत्पादन गर्दा साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भएन ।

मितव्ययीताको कुरा कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । बजेटका प्राथमिकता र सिद्दान्तमा त्यो कतै छैन । सिद्दान्तको आयामभित्रै नै मितव्ययीताको कुरा आउनु पर्ने थियो । यसरी हामीले मितव्यीयताको कुरा आउनु पर्ने थियो । एक लाइनमा मात्रै भए पनि आउनु पर्ने थियो । निबन्ध लेखे जस्तो गरेर हुँदैन । सांगोपांगो मिलाएर त्यसले भोलिका दिनमा कार्यक्रम तान्ने गरी आउनु पर्छ ।

बजेट भनेको के हो ? पोलिसी पनि हो, कानून पनि हो, संविधान पनि हो, मानिसको एस्पिरेसन पनि हो, भोलिको कार्यक्रम पनि हो । त्यसकारणले त्यो ढंगले आउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक समन्वय र सहभागिताको सन्दर्भमा सरकारले योजनाहरु चलाउ भन्यो । लकडाउनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि केही न केही योजनाहरु चलाऊ भन्यो । तर तीन वटा सरकारको समन्वय नभएको हुनाले त्यो परियोजना चलाउँदा अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

श्रमिकको कुरा, मजदुरहरु त्यहाँ बस्ने कुुरा, निर्माण सामग्रीको कुरा, ढुवानी गर्दा जनशक्तिको परिचालन गर्ने विषयमा समन्वय नहुँदा के्रन्द्रले परियोजना चलाउ भन्यो स्थानीयले लकडाउन छ भन्यो । भनेपछि यस्तो पोलिसी भयो भने एउटा त काम हुँदैन अर्को सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेर जान्छ । त्यसकारणले सरकारले जहिले पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा प्रतिबद्धता के आउनु पर्छ भने खर्च गर्ने आकार सानो भएकाले बजेट ठूलो बनाएर के गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यो यो काम गरिन्छ भनेर आउनु पर्ने थियो त्यो पनि आएन । त्यसकारणले खर्च गर्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर निजी लगानी भएन र सरकारको खर्च भएन भन्ने भयो । त्यसकारणले यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

माघमा हामीलाई नकडाउन भयो, त्यसपछि पोकडाउन भयो, चैतमा लकडाउन भयो भने अहिले हामीलाई यसले किकडाउन गर्यो । किकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्र डिकडाउन भयो अब यसलाई कसरी उठाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । हामी जसरी आयौं, त्यसमा पुग्नका लागि कुन खुड्किलो छिटो उक्लने हो, जम्प गर्न सक्ने खुड्किलाहरु पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भी सेप र यू सेपको कुरा आउँछ ।

हामीले कुनै स्टेपलाई स्लो नगराइ, गियर अप गरेर जान सक्यो भने भी सेपमा जान सकिन्छ । तर त्यो सम्भव छैन । किनभने यो राजनीतिक कुरा होइन, भूकम्प पनि होइन । त्यसैले भी सेपमा जान्छौं भनेर भन्नु पनि भएन ।
यो ढंगले हेर्दा राहत प्याकेजको सन्दर्भमा तथ्यांकका आधारमा कमसेकम यकिन गरेर ल्याउनु पर्छ । मैले त अझ अब श्वेत पत्र नै ल्याउँ भनेको हो । जनताले जीवनलाई ख्याल गरेर सरकारलाई मानेको हो । नत्र अहिले कुन कानूनका आधारमा लकडाउन गरेको हो भन्ने त छैन ।

अब हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्यौ । तर त्यसमा जानका लागि पूर्वाधार कति छ भन्ने पनि हेरौं । शिक्षामा पनि अनलाइन कक्षा चलाउने कुरा काठमाडौंमा मात्रै सम्भव भएर भएन । वर्ग, समूदाय, भूगोलको कुरामा पनि हेर्नुपर्छ ।