बैंकको ब्याजदर घटाऔं, स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरौंः अञ्जन श्रेष्ठ

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएकोकोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा गंभीर असर परेको छ । अर्थतन्त्रका खेलाडी उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायीहरुले कर्मचारी तथा कामदारलाई पूरै तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । अर्थतन्त्र रिभाइवल र सर्भाइवलका लागि व्यवसायीहरुले सरकारसँग दर्जन बढी माग राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापतिसमेत रहेका व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठसँग अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, व्यवासायीका माग र व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायतमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीः

लकडाउनको अवधिमा व्यवसायीहरुले कर्मचारी तथा कामदारलाई तलब दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन् । तलब दिन साँच्चिकै समस्या भएको हो कि नाफा कम हुने चिन्ता हो ?

हामी व्यवसायीहरुले नाफा सञ्चिति गरेर राख्दैनौं । नाफालाई निकै कम व्यवसायीले बैंकमा बचत गरेर राख्छ । मेरो परिवारमा कसैको पनि बचत खाता छैन । हामीले जे कमाउँछौं त्यो लगानी गर्छौ, व्यापार विविधिकरण गराउँछौं । भनेपछि हाम्रो नाफा सबै क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।

लकडाउनको २ महिनामा २० प्रतिशत सेल्स घाटा भइरहेको छ भने उत्तिकै भार पनि थपिएको छ । चैत महिनामा मात्रै भएको भए तलब दिन गाह्रो हुने थिएन । यस्तो अवस्थामा सेयरिङ हुनुपर्ने हो । मजदुर संगठनले पनि हामी पनि सेयरिङ गर्छौ भनेर आउनु पर्ने थियो । चैत महिनामा महासंघले ५० प्रतिशत दिने भनेको हो ।

चैत १० गतेसम्म त व्यापार व्यवसाय मालामाल नै थियो नि होइन र ?

बजारमा हाम्रो उधारो पनि हुन्छ । पैसा सबै सर्कुलेसनमा हुन्छ । तर अहिले त पूरै बन्द भएको छ । चिसो मौसममा हिउँ जम्छ नि त्यस्तै भएको छ । हामीले पैसा दिन्नौ त भनेका छैनौं । तर केही प्रतिशत रकम दिन्छौं भनेका हौं । यो वर्ष हामी व्यवसायीहरुको ब्यालेन्ससिट बिग्रन्छ । आयकर बुझाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्न । अहिले लकडाउन भएको २ महिनाबढी भयो यो अवधिमा सबै घाटा नै हो । र, यो अझै लम्बिने निश्चित छ ।

कतिपय उद्योग व्यवसायहरु त चलिरहेकै छन् नि ?

अहिले उद्योगहरु केही चलेका छन् भन्दैमा सबै उद्योग चलिरहेका छैनन् । चलिरहेका उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । सरकारले काम गर्न आउनेले पनि त्यही तलब पाउने र घरमै बस्नेले पनि त्यही तलब पाउने भनेर घोषणा त गरिदिन भएन नि । यो सरकारमा बस्नेले पनि अहिले बुझेका छन् ।

आजका दिनमा दुध पनि बिक्री हुन सकेको छैन । बटर बिक्री भएको छैन । दुध पाउडर बिग्रने अवस्थामा छ । आजको प्रडक्ट आजै बिक्री भयो भन्ने तरिकाले पनि सोच्नु भएन । व्यवसायमा ‘हिडन कस्ट’ पनि त छ नि । कर्मचारी र मजदुरहरुले बुझेका छन् तर उनीहरुका संगठनले भने कुरा बुझेनन् ।

२ महिना बन्द हुँदै तलब दिन सक्दैनौं भन्दा समाजले कसरी पत्याउने ?

हामीलाई ग्रान्ड त आउने होइन नि। हामीले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्र बैंकले पनि दिने भनेको सहुलियत दरमा दिने ऋण कसरी दिने हो त ? अब यो कति लामो समयसम्म जाने देखिएको छ । यसका आधारमा अझ गाह्रो हुँदै जान्छ । यस विषयमा गलत सोच पनि राख्नु हुँदैन । व्यवसाय छ भन्दैमा नाफा नै कमाएको छ भन्ने पनि हुँदैन । स्टिल उद्योगहरु १ वर्षदेखि घाटामा चलिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगहरु के हुन्छन् ।

तपाईंहरुले सरकारसँग यस्तो किसिमको राहत प्याकेज चाहिन्छ भनेर माग पनि गरिसक्नु भएको छ । साथै राहत नपाए आन्दोलन नै गर्ने घोषणा पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ । यद्यपि अहिलेसम्म सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छैन । अब कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ ?

आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं भनेका हौं । विभिन्न देशले राहत प्याकेज ल्याउँदा हाम्रो सरकार भने चुपचाप बस्यो । सरकारलाई घच्घच्याउनका लागि हामीले बाध्य भएर आन्दोलनमा पनि उत्रिन सक्छौं भनेर चेतावनी दिएका हौं । अमेरिका, भारतजस्ता देशले अर्थतन्त्र उकास्न मूर्ख भएर त राहत प्याकेज ल्याएका होइनन् नि । किन हाम्रो सरकारको ध्यान समयमै त्यता गएन ? भनेर प्रश्न मात्रै गरेका हौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिनअघि गरेको सम्बोधनबाट हामी आशावादी छौं । भोलि बजेट आउँदैछ । बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीलाई विश्वास छ बजेटले हाम्रो मागको सम्बोधन गर्छ ।
लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा राज्यलाई पनि धेरै ठूलो नोक्सान भएको छ । आम्दानी खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कहाँबाट ल्याएर तपाईंहरुलाई राहत दियोस् ?
भूकम्पको अवस्थामा भारतबाट सहयोग दिन तयार थियो । तर अहिले यो समस्या विश्वव्यापी भएकाले सहयोग पनि आउँदैन । राज्यसँग हाम्रो धेरै कुरा छैन । राज्यसँग रिफाइनान्सिङको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका हौं । तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेका हौं । रिफाइनान्सको सीमा बढाउन भनेका छौं ।

रिफाइनान्सिङ कसका लागि चाहिएको हो, ठूला व्यवसायीलाई कि साना तथा मझौलालाई ?

ठूला व्यवसायीलाई पनि चाहिन्छ । तर यसपाली यो व्यवस्था साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि होस् भन्ने हामीले चाहेको हो । हाम्रो बजारमा भएको उधारो डुब्नसक्ने अवस्थामा छ । त्यहाँ समस्या भयो भने अवस्था गाह्रो हुन्छ । त्यसबाहेक अर्को रिस्ट्रक्चरिङ पनि हुनुपर्छ । र, अर्को ब्याजदर पनि घटाइदिनुहोस् भनेका हौं । हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कम भए हुन्थ्यो भन्ने हो । २ प्रतिशत घटाएर पुग्दैन भनेको हो ।

तपाईंहरु बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । यो माग व्यवहारिक देखिँदैन । तपाईं आफैं भन्नुहोस् त ऋण्को ब्याजदर कसरी ५ प्रतिशतमा झार्ने ?

सीडीको कुरा, एसएलआरको कुरा, डिपोजिटको कुरामा पनि इन्स्टिच्युसनल डिपोजिटमा त बैंकहरुले १० वर्षका लागि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा राखेका छन् । यस्ता डिपोजिटमा कोर ब्याजदर आम्दानी होइन । टेलिकम कम्पनी, बीमालगायतका कम्पनीको व्यवसाय भनेको ब्याज लिने होइन ।

तर कोषमा जम्मा गर्ने नेपाली सेनालगायतको आम्दानी त ब्याज नै हो नि । त्यसैले सरकारले रिफाइनान्सिङ नै सोच्ने हो । र, त्यसवापत प्राप्त कर्जा सस्तो ब्याजदरमा आउनु पर्छ । हामीले सँधैका लागि भनेको पनि त होइन । १/२ वर्षका लागि मात्रै हो ।

बैंकमा पनि व्यवसायीहरुकै लगानी छ । तर, व्यवसायीहरु नै बैंकलाई गाली गर्दै हिँडिरहेका छन्, जसकारण आम मानिसले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकरात्मक बन्यो भन्ने बैंकरहरुको गुनासो छ । फेरि बैंकहरु राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा अक्षरस मान्छन् । यसरी बैंकलाई गाली गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गरे हुँदैन ?

हाम्रो भनाइ के हो भने यो कठिन परिस्थितिबाट उत्पन्न समस्याको भागिदार बैंक पनि बन्नुपर्छ भनेका हौं । व्यवसायी डुब्दा बैंक पनि डुब्छन् । त्यसैले व्यवसायी जोगाउन ब्याज घटाउनुपर्छ भेका हौं । तर, बैंकहरु पोहोर सालकोभन्दा यो साल नाफा बढ्नै पर्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । यो कुरामा हाम्रो असहमति हो । हामीले हाम्रो असहमति राख्दा बैंकलाई गाली गरे भनेर बुझ्नु भएन । राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गरिरहेकै छौं ।

तपाईंहरुले आफ्ना लागि राहत माग्नुभयो । तर, व्यवसायीले चाहीँ आफ्ना उपभोक्ताई राहत दिनु पर्दैन ?

त्यो कस्टका आधारमा हुन्छ । खुला बजारका कारणले त्यो कस्ट मिटिगेट हुन्छ भने यो अवधिमा बढेको खर्चका आधारमा जे पनि हुनसक्छ । भोलिका दिनमा अतिरिक्त खर्च पनि आउन सक्छ । प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा जे पनि हुन सक्छ । माग र आपूर्तीका आधारमा हुन सक्छ । मोनोपोली त छैन । हामीले कति नाफा कमाएका छौं भन्ने तपाईंहरुलाई थाहै होला ।

तपाईंहरु पारदर्शी नै नहुने अनि कसरी थाहा हुन्छ ?

किन नहुनु पारदर्शी नै छ नि । फेरि हामीले २० प्रतिशत मात्रै त नाफा खाने हो । हामी त कमाउँदै लगानी गरिरहेका हौं । यो वर्ष हामी आत्तिएको पनि होइन । तर यस्तो अवस्था पहिले कहिले पनि नआएकाले भोलिका दिनमा के हुने हो भन्ने रिस्क भयो । अनुमान पनि केही प्रतिशतले बिक्री घट्छ भन्ने भयो, खर्च पनि बढ्यो ।

भनेपछि अहिलेको समस्याको समाधान कर्मचारी कटौती नै गर्ने र तलब नदिने नै हो ?

आजका दिनसम्म कसैले पनि कर्मचारी कटाउने र तलब काट्ने भनेको छैन । तर लकडाउन बढ्यो भने त्यसतर्फ जान उद्योग व्यवसाय बाध्य हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा नो वर्क नो पे लागू नै भएन । अमेरिकामा ३ करोडभन्दा बढी मानिसहरु बेरोजगार भए भने हाम्रोमा त त्यस्तो छैन । भारतमै ऐनका केही नियम निलम्बन भयो । हामीले पनि त लामो अवधि ६ महिनासम्मका लागि श्रमिक जगेडामा राख्न पाउने त छ नि । अहिले इमोसनल कुरा गरेर हुँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत तलब दिन सक्दैनौं भन्नेमा हाम्रो अडान कायम नै छ ।

उद्योग व्यवसाय सर्भाइभल र रिभाइभल कसरी हुन्छ ?

यसका लागि हामीले विद्युतमा लाग्ने डिमान्ड शुल्न नलिनु भनेको हो । बीमाको हकमा पनि त्यस्तै प्रकारको सुविधा मागेको हो । हाम्रो माग नै पहिलेको अवस्थामा छिट्टै फर्काउनुपर्छ भन्ने हो । भारत र अमेरिकालगायतले किन स्टिमुलस प्याकेज ल्याए त ? पैसा बढी भएर त ल्याएका होइनन । नेपालमा पनि त्यसको कारण पनि बुझ्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो पुरानै सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै त हो । अब बजेटबाट केही सम्बोधन हुनेमा आशाावादी छौं । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट पनि केही आशा जागेको छ ।

बजेटले के कुरा सम्बोधन गरोस् भन्ने तपाईंहरुको माग हो ?

हामीले आयकरमा छुटमा मागेका छौं । आय नै हुन्न भन्ने अनुमानमा जानु भएन, हुने अवस्थामा के गर्ने भन्ने तरिकाले जानुहुन्न । ब्याजदरको कुरामा भारतमा पनि के छ भन्ने आधारमा पनि बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । अर्को कुरा भ्याटको मूल्य पनि घटाइयो भने वस्तुको मूल्य घट्न भन्ने हो । अर्को कुरा नेपाली उत्पादन बढाऔं भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्छ ।
अब औद्योगिकरण र कृषिमा नै काम गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । यी कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएका छन् । अब उद्योगका मेसिनमा लाग्ने भन्सारमा १ प्रतिशत मात्रै राख्नु पर्छ । कृषिमा पनि आधुनिकिकरण गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । साना व्यवसायीहरुलाई पनि ट्रनओभर करमा ५० लाखलाई १ करोडसम्म दिनुपर्छ ।

जडिबुटीको हकमा पनि हामीले २ खर्बको जडिबुटी निर्यात गर्ने र साढे २ अर्बको आयुर्वेद औषधि आयात गर्ने रहेछौं । त्यसकारणले नेपाली कम्पनीहरुलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले बजार खुला गर्दा विदेशबाट आउने बढ्यो । विदेशबाट आउने राम्रो हुन्छ भन्ने भयो ।

सिमेन्ट उद्योगलाई ५ वर्षपछि चुन ढुंगामा आधारित हुनुपर्छ भन्दा सबैले गरे नि । त्यसैका आधारमा केही समयसम्म संरक्षण चाहिन्छ । अहिलेको समयमा डेरी क्षेत्र छ । यस्तै खालको संरक्षण चाहिन्छ । संसारले स्वदेशी उद्योगालई संरक्षण गरेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?

नेपालका व्यवसायीहरु आत्मकेन्द्रित भए । आफूले गर्ने योगदान गर्नेतर्फ सोच्दैनन् भन्ने छ । अब त सोच्ने बेला भएन र ?

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था मनन् गर्नुपर्छ । हाम्रो तुलना विदेशीसँग हुन्छ । डेरीको कुरा गर्दा अमूलसँग हुन्छ । अमूल विश्वकै ठूलोमध्येको एक कम्पनी हो । जसले ३० अर्बको ट्रनओभर गर्छ । त्यसैले नीति निर्माताहरुले सोच्दा संक्रिण सोच हुनु भएन । त्यही सोचमा बसेर हेर्नुभन्दा अलिक खुला भएर सोच्नुपर्छ । नाफामा पनि उचित र अनुचित भएर सोच्नुपर्छ । हामी त नाफा गर्नका लागि नै बसेको हो । समाज सेवा गर्नका लागि हामीले व्यवसाय गरेको होइन । सरकारले २० प्रतिशत नाफा भनेको छ तर त्यसमा पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि हेरिदिनुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा लकडाउनकै अवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, के यो सम्भव छ ?

लकडाउनको अवस्थामा सबै स्वस्थ रहनुपर्ने अवस्था छ । सबै सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ । साधारणसभा जहाँ ठूलो मानिसहरुको भेला हुनुपर्छ त्यसैले त्यो गर्ने कुरै छैन । अहिलेको लकडाउन भनेको जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् भनेको हो । यो अवस्थामा रहेको अवस्थामा उद्योग कसरी चलाउनेतर्फ भन्ने सोच्नुपर्छ । केही उद्योगहरु एक सातायता चल्न पनि थालेका छन् ।

अहिले सबै व्यवसायीको जीवन रक्षा गर्ने अवस्था छ । व्यवसाय चलाउनुपर्छ भन्ने अवस्था छ । समय बलवान छ । समयकै कारणले आज महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएको छैन । परिस्थिति अझै लामो भयो भने अझ लम्बन पनि सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थमा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पहिलो प्राथमिकता व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने हो ।