काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको बजारलाई जुनसुकै विषम परिस्थितिमा बन्द गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
बोेर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त बिचार व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले बोर्डलाई आयकर लाग्न नहुने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रतिष्पर्धाका लागि अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनुपर्ने तथा बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्कीले बोर्डले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वायतत्ता हासिल गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएको प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । वस्तु विनिमय बजार शिघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विशिष्टिकृत लगानी कोषको शिघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. शुरविर पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रमहरू दोहोरिने गरेको बताउँदै बजारमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि, बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
बोर्डको आफ्नो कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, ट्रष्ट ऐन बनाउनुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउनुपर्ने साथै बोर्डको संस्थागत संझना बलियो हुनुपर्ने बताउँदै बोर्डको लागि छुट्टै ऐन बनाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताए ।
पूर्व अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले कोरोनाले पुँजी बजारमा पारेको असरप्रति गम्भिर हुन सुझाव दिए ।
उनले अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्ने, प्राविधिक जानकारीसमेत दिने गरी वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पारदर्शिता अभिवृद्र्धी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पुँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
प्राध्यापक डा.राधेश्याम प्रधानले संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै नियमन निकायले अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने, बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क बैंक बिकास गरि अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानीका लागि सहजरूपमा तथ्याकं उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बोर्डका पूर्व सञ्चालक भोलाराम श्रेष्ठले नियमन निकायको हैसियतले हालको बोर्डको नाम उपयुक्त नदेखिएकोले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
बोर्डका पूर्व सदस्य नर बहादुर थापाले सरोकारवालाको अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । उनले पुँजी बजार अर्थतन्त्रसँग पूर्ण आबद्ध नभैसकेको हुँदा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयताको अवधारणासँग पुँजी बजारलाई जोड्न आवश्यक भएको तर्क गरे । उनले ऋणपत्र बजार बिना धितोपत्र बजारको पूर्ण विकास नहुने धारणा राख्दै ऋणपत्र बजारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
डा. गोपाल भट्टले व्यवसायिक निरन्तरता योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय डेरिभेटिभ्स औजारहरूको विकास गरि अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने, हकप्रद सेयरमा हुने हकको कारोबार व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको ऋणपत्र बजारको विकासको लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्व अध्यक्ष डा. नारायण प्रसाद पौडेलले बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई प्रार्देशिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन तथा नेप्सेको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने, स्वनियमनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरी नेप्सेको पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने, ऋणपत्रको कारोबारका लागि प्लेटफर्म बनिसकेको यस बजारको विकासका लागि बोर्डले नेतृत्व गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
वित्तीय डेरिभेटिभ्सको कारोबारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त भएको उनको सुझाव छ ।
साथै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व उक्त धितोपत्र सूचीकृत हुन उपयुक्त भए नभएको बारेमा नेप्सेको सिफारिस लिन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
सिडिएससिका निमित्त प्रमुख कायर्कारी अधिकृत कञ्चन सापकोटाले सिडिएससिको समेत पूर्नसंरचना हुनुपर्ने, इ–भोटिङको प्लेटफर्म तथा एकिकृत केवाइसि व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार बढाउनुपर्ने, बोनस सेयर दशमलवमा नआउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइन ।
यस्तै मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र तिमल्सिनाले कानूनी व्यवस्था सुदृढ तथा अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै धितोपत्र व्यवसायीको क्षेत्र, दायरा तथा कार्यहरू सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
यता स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, ब्रोकर डिलरको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, लगानी व्यवस्थापन र एडभाइजरी सेवा ब्रोकरका लागि खुला हुनुपर्ने, मार्जिन कारोबारमा ब्याजदर सम्बन्धमा समन्वय हुनुपर्ने, बजारलाई अति आवश्यकिय सेवामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विभिन्न लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिन नहुने, ब्रोकरेज कमिशन न्यून हुनुपर्ने, सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता र विश्वसनियता हुनुपर्ने, अनलाइनमा आबद्ध हुन प्रोत्साहनमुलक व्यवस्था हुनुपर्ने, टि प्लस टु लागू हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनीहरूले सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने, एनआरएन प्रवेशमा सहजीकरण हुनुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया