युरोपियन युनियनको कालोसूचिमा मौरिसस, नेपालमा कस्तो असर ?

युरोपेली युनियनले मौरिससलाई आगामी सातादेखि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । मनी लान्ड्रिंग र आतंकवादी गतिविधिका कारण असोज १५ देखि मौरिससलाई कालोसूचिमा राख्ने निर्णय युरोपियन युनियनले गरेको हो ।

कालो सूचीको मौरिससबाट कुनै व्यवसाय वा पैसा यूरोपीयन संघमा जाने छैन । युरोपियन युनियनका २७ वटा देश रहेका छन् । युरोपेली संघले यो कदमले मौरिससलाई कोभिडपछिको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि थप समस्या हुने देखिएको छ ।

मे ७ मा युरोपियन युनियन आयोगले मौरिसस सहित २२ देशहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यूरोपियन युनियन को वित्तीय प्रणालीलाई ती देशबाट खतरा भएको हुँदा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । अक्टुबर १ देखि लागु हुने यो नियमले मौरिससको प्रतिष्ठामा मात्र हानि पुर्‍याउने छैन ।यसले मौरिससकको वित्तीय प्रणालीलाई बिगार्न पनि सक्छ।

मौरिसस वित्तीय सेवा मन्त्री माहिन सिरुतुनले यूरोपेली संघले एकतर्फी रुपमा कालोसूचिमा राखेको बताएका छन् ।

‘आयोगले हामीसँग छलफल गरेको छैन। न त कुनै मूल्यांकन गरिएको छ। हामीलाई यो कुरा समाचारबाट थाह भएको हो,’उनले भने । विश्वमा वित्तीय क्षेत्रको कालोधनको बारेमा अध्ययन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन फोर्स(एफएटिएफ)ले ग्रे सूचिमा राखेको छ ।

मौरिसस बाहेक अन्य देशहरू पनामा, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कम्बोडिया, घाना, जमैका, मंगोलिया, म्यानमार र जिम्बावे पनि सूचीमा छन्। ती सबै अक्टुबर १ देखि कालोसूचीमा राखिनेछ। पछिल्ला दुई बर्षमा, यूरोपियन युनियनले एफएटिएफको सिफारिसहरू मध्ये ५८ बुँदामा ५२ वटा कार्यान्वयन गरेको छ।

मौरिससलाई कालो सूचीमा राखिसकेपछि यहाँका लगानीकर्ताहरू अन्य देशहरूमा जान सक्छन्। मौरिससको बैंकमा जम्मा भएको पैसा निस्केर अर्को देशको बैंकमा जाने छ । यसले मुद्रा र मुद्रास्फीति बढाउनेछ। युरोपेली संघको कालो सूचीमा हुँदा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने छ । मोरीशसमा धेरै अवैध कामहरू छन्।

मोरीशसमा अवैध पैसाको वैधानिकरणमा मुख्यतया पन्जी योजनाहरू, जालसाजी र भ्रष्टाचारका साथै लागूपदार्थको तस्करी हेरोइन र अन्य लागूपदार्थ समावेश छ। वैदेशिक लगानी मार्गहरूको लागि एशियामा मौरिसस लगानीकर्ताको लागि मनपर्ने गन्तव्य हो।

नेपालमा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मौरिससबाट विदेशी लगानीको रुपमा भित्रेको अनुमान छ । ट्याक्स हेवन भनेर चिनिने मौरिससमा अवैध रकम पठाउने र त्यहाबाट पुनः विदेशी लगानीको रुपमा ल्याउने गरिन्छ । युरोपियन युनियनले कालोसूचिमा राखेपनि यसको असर अब मौरिससबाट नेपालमा आउने लगानीमा पर्छ ।