चीनले नेपाली भूमि नमिचेको सरकारको स्पष्टिकरण

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नमिचेको प्रष्ट पारेको छ ।

हुम्लाको लिमि उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरु निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचिएको प्रष्टपारेको हो ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएकोबताए ।

लिमि उपत्यकामा नेपाली भूमिमा भवन निर्माण भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थलगतअध्ययनका लागि टोली त्यसतर्फ गएको उहनले बताए ।

अहिलेसम्म चीनसँग कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्यहरुल्याउने बताए ।

‘२०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार सार्वजनिक भएको भएको रहेछ । त्यति बेला अन्तरमन्त्रालय छानबनि समिति (गृह। परराष्ट रनापीहहित)को टिमले स्थलगत अध्ययन गरेर १ किलोमिटर चिनियाँ भूमि भित्र बनेको प्रतिवेदन तयार भएको थियो,’ उनले भने ।

अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाएको जानकारी प्राप्त भएको र सीमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले केही समस्या भए  सौहार्दपूर्णतरिकाले वार्ता गर्ने बताए।

स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली फर्केपछि थप तथ्याहरु सार्वजनकि हुने इनको भनाइ छ ।

उनले केरुङ रसुवागडीमा नाकामा केही श्रमिकहरुलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले सामान रोकिएको बताए  ।

समस्या समाधान भएपछि आज बीसीजी लगायत अत्यावश्यकीय खोप र औषधि नेपाली भूमिमा आएको पनि जानकारी दिए । चीनतर्फरोकिएका सामानहरु एक हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने कुरामा सहमति भएको पनि उनले बताए ।

साथै सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्ता क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

ती दुई जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पूर्ननिर्माणका काम अगाडी बढाइनेउनले  बताए । विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाईमा हुने पूर्ननिर्माणको काम सूरु हुने जानकारी समैत दिए ।

सरकारले नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको भर्चुअल वार्ताका लागि कार्यसूची र टोली स्वीकृत गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापारप्रवद्र्धनका लागि बैठक फलदायी हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुर्नस्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको कोषमा ५ हजार डलर सहयोग गर्नेनिर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजदूत अन्जन शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनिसरकारले गरेको छ ।

सम्झौतापछि सरकारी तवरबाट जाने नेपाली कामदारहरुले त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन ।

यस्तै सरकारले असोज २४ का लागि तोकिएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेका लागितोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्वपूर्ण ग्रन्थहरुको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनिगरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरुको २५ लाखको निःशुल्क बिमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शवव्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णयगरेको छ ।