निजीकरणमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणीः असल नियतले ल्याएको नीतिको खराब कार्यान्वयन

निजीकरणमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणीः असल नियतले ल्याएको नीतिको खराब कार्यान्वयन

पुष्प दुलाल

२०४६ साल ताका नेपालमा जब नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । त्यो बेला भारतको अर्थतन्त्र पनि कमजोर थियो । भारतमा तत्कालीन समयमा नरसिंहा रावको सरकार थियो । रावले मनमोहन सिंहलाई बोलाएर ‘म राजनीति चलाउँछु तिमी अर्थतन्त्र चलाउ’ भनेर बोलाए । त्यो समयमा नेपालमा पनि विश्व बैंक र आइएमएफको दबाब शुरु भइसकेको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई निकै राम्रो ढंगले अघि बढायो । त्यो समयमा ७ वटा क्षेत्रलाई निकै महत्वका साथ अघि बढाइयोे । त्यसका पछाडिको मुख्य कुरा प्रतिष्पर्धा र लाइसेन्सतन्त्रको अन्त्य थियो ।

निजीकरणका ३ दशकः सरकारको अर्बौं जोगियो, निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्यो

निजीकरणको केही जस मैले पनि लिन्छु । किनभने अर्थमन्त्री महेश आचार्य, योजना आयोगमा डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा म थिएँ । हामीले निजीकरणमा मिलेर काम गरेका थियौं ।

तत्कालीन समयमा आएको नीतिले नै देशको अर्थतन्त्रलाई मौलाउने अवसर दियो । एकपटक बाँध खोलिसकेपछि रोक्न सकिँदैन । केही न केही पानी त बगिहाल्छ ।

निजीकरण भनेको सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार काम गर्ने होइन । व्यापार नै गर्ने हो भने पनि सामाजिक व्यवासयहरु शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पूर्वाधारमा गर्ने हो । उत्पादन र सप्लाइ गर्ने होइन भन्ने हो । जुन एकदमै सही छ । त्यही आधारमा निजीकरणलाई अगाडि बढाइयो ।

त्यो बेला डीएफआइडीले एडम स्मिथ नाम गरेका विदेशीलाई कन्सलटेन्टका रुपमा ल्याएर राखेको थियो । राम्रो नियतले निजीकरणको नीति आयो । तर, निजीकरण गरिएको सम्पत्ति अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नबाट रोक्न नसक्नुचाहीँ कमजोरी भयो ।

सरकारी अनुदानमा पाएको वा सरकारको पैसा परेको, जनताको अधिग्रहण गरेको सम्पत्तिलाई राज्यले बेच्ने अनि त्यहाँको उद्योग धन्दा बन्द गरेर त्यसलाई घरजग्गा बनाएर रियल स्टेट बनाउनु भनेको गलत काम थियो । त्यसले निजीकरणलाई नराम्रो बनायो ।

सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउन सकेन । र, मैले राम्रोसँग चलाउन सक्छु भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रले लिएको हो । यसरी लिएपछि त राम्रोसँग चलाउन सक्नु पर्छ नि । यदि तपाईंले राम्रोसँग चलाउन नसक्ने हो भने सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्नु पर्यो नि । हुनुपर्ने त्यो थियो, तर त्यसो भएन । त्यहाँ विकृति घुस्यो ‘गुड इन्टेन्सन बट ब्याड इम्प्लिमेन्टेसन’ भयो ।

निजी क्षेत्रले पनि राज्यसँगै आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । राम्रो सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा र सम्मान समाजमा बढ्ने हो । निजी क्षेत्रमा सबै एकै प्रकारका चरित्र हुन्छन् भन्ने छैन, खराब चरित्र भएकाहरुले निजीकरणको बदनामी गरे ।

राज्यले जानेको भए त्यही अनुसार नीति लिन्थ्यो । यसले सकारात्मक ढंगबाट अगाडि जान्थे । तर रेन्ट सिकिङ मानसिकता भएका मानिसहरु अझ बढी फ्रन्ट लाइनमै आएर बस्न थाले । त्यसको फल राज्यले आजसम्म पनि भोगिरहेको छ ।