काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विद्युतीय कारोबार प्रबद्र्धनका लागि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि न्यूनतम सीमा तोकेको हो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ५ प्रतिशत रकम विद्युतीय कारोबारको प्रबद्र्धनमा खर्च नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऐन अनुसार काराबाहीमा पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअघि उक्त सीमा तोकिएको थिएन ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिनका लागि गतिविधिहरु बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु पर्ने जोड दिँदै आएका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न स्थानमा क्यूआर कोड स्क्यान सेवाको शुरुवात गरेका छन् ।
अघिल्लो चैत महिनादेखि सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि विद्युतीय कारोबारको आवश्यकता र महत्व बढ्दै गएको थियो । जसका कारणले प्रयोगकर्ता र कारोबार संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS