एजेन्सी । भारत सरकारले नयाँ फ्यूल इफिसिएन्सी स्ट्यान्डर्ड लागू गर्ने भएको छ । अनुसार भारमा सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीका लागि नयाँ फ्यूल इफिसिएन्सी मापदण्ड अप्रिल २०२२ देखि लागु हुने सम्भावना छ ।

तर सवारी उत्पादनक कम्पनीले नयाँ नियम जटिल भएकाले यो लागू गर्ने मिती केही पछि सार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भारत सरकार भने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने समय सीमामा हेरफेर गर्ने सोचमा छैन ।

सवारीसाधनमा कार्बन उत्सर्जनको नियन्त्रित गर्नका लागि कर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिसिएन्सी मापदण्ड (सीएएफई) लागू गर्न खोजिएको हो । नयाँ नियम लागू भएसँगै अटोमोबाइल कम्पनीले प्राविधिक सुधार गरेर सवारीसाधन उत्पादन गर्नुपर्छ । यो प्रविधिले सवारीसाधनलाई कम उत्सर्जन बनाउँछ ।

सवारी उत्पादक कम्पनीले स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक ग्यास र बायोफ्यूलमा चल्ने गाडी तोकिएको समय र नियम अनुसार निर्माण शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रविधि खर्चिलो हुने भएकाले यसका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने कम्पनीहरुको भनाई छ । एक रिर्पोटमा बताइएको छ कि भारत सरकार ती कम्पनीलाई सहायता प्रदान गर्नेछ जसले नयाँ प्रविधिमा लगानीका लागि काम गर्नेछन् ।

भारतीय अटोमोबाइल निर्माता समूह (सियाम)ले सरकारसँग नयाँ नियम २ वर्ष विलम्बगरी कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ । सियाम भारतमा हुन्डाई र मारुती सुजुकीलगायत ठूला कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो ।

सियामले कयौं कम्पनीको अध्यक्षको सहमतिमा भारतीय यातायात मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल पनि गरेको छ । कर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिसिएन्सी मापदण्ड पहिलो चरणमा सन् २०१७ मा लागू गरिएको थियो । त्यस चरणमा कम्पनीले प्रति किलोमिटर १३० ग्रामका दरले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो चरण सन् २०२२ अफ्रिल १ देखि लागू हुनेछ । यस चरणमा ११३ ग्राम कार्बन उत्सर्जन कम गर्नु पर्नेछ । भारतमा मारुती, हुन्डाई, टाटा मोटर्स, भोल्भो र फोर्ड लगायत कम्पनीले अप्रिल सन् २०२२ को समय सिमाका लागि तयारी गरिसकेका छन् । महिन्द्रा, टोयोटा, र स्टैलेन्टिस लगायत कम्पनी यसका लागि पूर्णरुपमा तयार छैन ।

कार निर्माताले यो कडा नियमको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि थप लगानी सम्भव नभएको तर्क पेश गरेका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा बिक्रीमा देखिएको गिरावटका कारण कम्पनीको नाफा कम भएको छ ।

सन् २०१९ को आर्थिक मन्दी र २०२० को कोरोना भइरस महामारीका कारण सवारीसाधनको बिक्री ३० प्रतिशतले घटेको छ । भारतलाई प्रदुषणबाट बचाउन र इन्धन आयातलाई कम गर्न यो नियम पालना गर्न आवश्यक भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।