काठमाडौं । उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको जग्गा मुआब्जा र अधिग्रहणको काम सकिएको बताएका छन्।
संघिय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतवारको बैठकमा उर्जा सचिव घिमिरेले यस्तो बताएका हुन।
‘बुढीगण्डकी जग्गा अधिग्रहणको काम सारभूतरुपमा सकिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटमा यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक निर्माण चरणका कामहरु पनि शुरु गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रालयले पठाएको छ,’ सचिव घिमिरेले भने।
अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा पुनर्वास नीति मन्त्रीपरिषदमा पठाएकोमा त्यो पारित नहुँदासम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वासको काम भने शुरु हुन नसक्ने पनि उनले बताए।
‘अब आउने आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर हामीले तयारी गरेका छौं। यद्यपि पुनर्वास नीति पारित नहुदा केही अलमल छ,’ उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त गरेको बजेट सिलिङअनुसार बुढीगण्डकी, नौमुरे, दुधकोशी, जगदुल्ला, तामाकोशी ५, सुनकोशी ३, त्रिशुली ४ लगायत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट योजना प्रस्ताव तयार पारिएको पनि सचिव घिमिरेले बताए।
आगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन आयोजनाभन्दा प्रशारण आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने पनि उनले बताए ।
४३ जिल्लामा अझै विद्युत सुविधा पुग्न नसकेकोमा ती जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने गरि योजना बनाईएको घिमिरेले बताए । अहिले ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ।
SHARE YOUR THOUGHTS