काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैशाख १६ गतेबाट जारी भएको निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन देखिएको छ ।
व्यापार व्यवसायमा महामारीको असर गम्भीररुपमा देखिन थालिसकेको छ । संक्रमण दर फैलँदो छ । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ । महामारीको संकट उत्कर्षमा छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यस्तो अवस्थामा पनि ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न आउने सूचना र सम्पत्ति लिलामीका सूचना निकाल्न छाडेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महामारीको यो संकटका बेला पनि कर्जाको साँवा, ब्याज, किस्ता र हर्जना रकम बुझाउन भन्दै ऋणीका नाममा सार्वजनिक सूचना गरिरहेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा दिने गरी सीमित कर्मचारी मात्र राखेर काम गर्न निर्देशन पाएका बैंकहरुले धमाधम कर्जा असुली र सम्पत्ति लिलामीका सूचना निकालिरहेका छन् ।
तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज, किस्ता र हर्जना रकम नतिरे ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न नाम पठाउनेसम्मका धम्की बैंक वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक सूचनामार्फत् दिइरहेका छन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष सकिने बेला अर्थात असार मसान्त अघि कर्जा असुली र लिलामी राफसाफका काम टुंग्याउँछन । जसकारण साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने ३५ दिने सूचनाका अलवा उक्त म्याद गुजारेका ऋणीहरुको धितो बिक्री सम्बन्धी सूचनाहरु पनि आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा बढी आउँछन ।
महामारीका कारण साना र मध्यमस्तरीय व्यवसायीहरु बढी प्रभावित छन । अहिले पर्यटन तथा होटल क्षेत्र, यातायात, शिक्षा, मनोरन्जनलगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको प्रभाव सबैभन्दा बढी छ । त्यस्तै उत्पादन र व्यापार क्षेत्र पनि प्रभावित छ ।
कोभिड १९ महामारीको असर गतवर्ष र यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिएका कारण कर्जा असुलीमा बैंक र ऋणी दुवैलाई समस्या देखिएको छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल ऋण तिर्ने भाका सार्ने वा ऋणको पूनर्संरचना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बोलिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप केहि व्यवस्था गर्नसक्ने बताउँछन् ।
‘महामारीको बेला कर्जा असुली गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिखित कार्ययोजना लिएर समय थप गर्नुपर्ने, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ,’ ढकालले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गतवर्ष पनि यही अवधिमा लकडाउन जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा असुलीमा ऋणीहरुलाई केहि सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा थियो ।
त्यस्तै, ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था र चालु प्रकृतिका अल्पकालिन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया