प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । बजेट सुन्दा त आनन्द लाग्छ । तर कार्यान्वयन मुख्य विषय हो ।

भर्खरै निर्वाचनबाट विजयी भएर आएको सरकारले जस्तो गरी बजेट ल्याएकाले अहिले विरोध भएको हो । किनभने सरकार कामचलाउ भइसकेको छ भने यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालको ल्याउनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा विरोध भइरहेको छ । अहिले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी त बजेट आएको होइन भन्ने हिसाबले विरोध भएको हो ।

जनसाधारणमा भन्ने हो भने कोभिडका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड र कोभिडको खोपका लागि सम्बोधन गरेको हुनाले जनसाधारणमा राम्रो प्रभाव परेको छ ।

अर्कोतिर बजेट अत्यन्तै सानाभन्दा सानो कुरालाई संघीय सरकारले बजेटमा राखेको छ । यसले निर्वाचनमा निर्देशित भएर बजेट आएको त होइन भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ ।

बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । किनभने अहिले पनि १०/११ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । अहिले सामान्य अवस्थामा १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था देखिन्न । आयातमुखी राजस्वमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर आउँछ भन्ने अवस्थामा यो देखिन्न । त्यसैले राजस्वले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन ।साधारण खर्चले प्रदेश र केन्द्रको मिलाउँदा १० खर्बभन्दा बढी हुन्छ ।

कोरोनाका कारण आन्तरिक उत्पादन कम हुने अवस्थामा मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिएको छ । र, कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा लक्ष्य लिइएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था पनि अहिले देखिन्न ।

भोलिका दिनमा आर्थिक भार थपिँदै जाँदा कतिपय कुराहरु सरकारले हटाउनै सक्दैन् । वृद्धभत्ता, ल्यापटपका लागि कर्जा अर्को सरकारले पनि हटाउन सक्दैन् ।

बजेटले अर्थतन्त्र रिभाइभका लागि आफैले स्पष्टरुपमा भनेको छैन । पर्यटन उद्योग तुरुन्तै रिभाइभ हुने अवस्था छैन । २/३ वर्ष अझै लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा रिभाइभ त नभनौं केही हदसम्म जनताको कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

स्पष्टमा रोजगारीको हकमा ज्यालादारी श्रमिकको हकमा स्पष्टरुपमा सम्बेधन गर्न सकेको देखिन्न । १३ लाखभन्दा बढी बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन । त्यसबाहेकका अधिकांश क्षेत्रलाई खुसी पार्न खोजेको देखिन्छ ।