काठमाडौं । सरकारले वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशत रासायनिक मल भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मल अभाव समस्या रहेका बेला जिटुजी प्रक्रियामार्फत् आपूर्ति गर्ने गरी मन्त्रालयले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
‘हरेक वर्ष हुने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न वार्षिक मागको निश्चित प्रतिशत भारतसँग जिटुजीमार्फत् खरिद गर्ने गरी हामीले प्रस्ताव पठाएका थियौं,’ मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ‘जिटुजी गर्दा नेपाललाई मूल्य, गुणस्तर र ढुवानीका हिसाबले सहज हुन्छ । यसको अर्थ प्रतिस्पर्धामा नजाने भन्ने होइन । समस्या पर्दा तत्काल खरिद गर्न सकियोस भनेर जिटुजी प्रस्ताव गरिएको हो ।’
सरकारले गतवर्ष भदौमा बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि जिटुजी गर्नुअघि भारतसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले त्यो बेला मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै सम्झौता गर्न मानेन ।
त्यस्तै ३ वर्षअघि पनि नेपालले ५ वर्षका लागि मल खरिदमा जिटुजी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई पनि भारतले अस्वीकार गरेको थियो । तर अहिले भारत जिटुजी प्रक्रियाबाट मल उपलब्ध गराउन सहमत भएको सचिव कार्कीले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट २० देखि २५ प्रतिशत जिटुजीबाट खरिद गर्दा वार्षिक कम्तीमा २ लाख मेट्रिक टन मल जिटुजीमार्फत् नेपालले किन्नेछ ।
जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद हुने रासायनिक मल युरिया, डिएपी वा पोटास हुने भन्ने विषय भनेपछि आवश्यकताअनुसार तय गर्ने पनि भारतले सहमति जनाइसकेको छ ।
भारतसँगै नेपालले चीन, बंगलादेश र ओमानसँग पनि जिटुजी प्रकृयामार्फत मल खरिदका लागि पहल गरिरहेको सचिव कार्कीले बताए ।
‘जिटुजी गर्दा आवश्यकताअनुसार समयमा मलको सुनिश्चितता गर्छ । टेण्डर प्रकृयामार्फत आपूर्ति हुने मलमा केही समस्या पर्ने बित्तिकै जिटुजीमार्फत् मल खरिद गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया