काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वतर्फ करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता असुल गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् करदाताका लागि विभिन्न स्किम घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कर नतिरेका र कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर मुद्दा मामिलामा गएका २२ हजार बढी करदाताका लागि सरकारले ब्याज र जरिवाना छुटको स्किम ल्याएको हो ।
करदाताले तिर्न बाँकी २२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएको ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुलीका लागि सरकारले यस्तो योजना बजेटमा राखेको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत् २०७६ असार मसान्तसम्मको कर बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तसम्ममा दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप शुल्क दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८, मुल्य मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ लागू भएदेखि २०७७ साल असार मसान्तसम्म कर नबुझाएका करदाताले यो सुविधा पाउने छन । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वतर्फका सबै करमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टी, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, पुँजीगत लाभकरतर्फको कर नतिरेका करदाताका लागि लक्षित गरी सरकारले यस्तो स्किम ल्याएको हो ।
त्यस्तै, कर कार्यालयले निर्धारण गरेका कर रकममा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजेक बाहेकका मुद्दाका लागि पनि सरकारले स्किम घोषणा गरेको छ ।
त्यस्ता करदाताले मुद्दा फिर्ता लिइ निर्धारित कर र त्यसमा लागेको ब्याजको २० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्ममा बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्वविभाग बक्यौता शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको कुल कर बक्यौता ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कर कार्यालयहरुबाट भएको कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेका मुद्दाको रकम ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
न्यायिक निकायमा बिचाराधिन रहेको र वास्तविक बक्यौताको रकम गरी कुल बक्यौता १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली हुन बाँकी रहेको छ ।
१९ हजार ९६१ जना करदाताले बक्यौता तिरेका छैनन भने २ हजार ७३ जना करदाताले निर्धारित करमा चित्त नबुझि विभिन्न न्यायिक निकायमा अपिल गरिरहेका छन । यसरी २२ हजार ३४ करदाताबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वअसुल गर्नका लागि सरकारले यो योजना ल्याएको देखिन्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको कम्पनी तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसनको दर्ता र नवीकर शुल्कमा दिएको छुटको योजनाले कति करदातालाई फाइदा हुन्छ र कति राजस्वअसुल हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने,’ उल्लेख छ ।
तर नवीकरण नभएका कम्पनी र प्राइभेट फर्मको तथ्यांक भने सरकारी निकायसँग छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंका अनुसार नवीकरण हुन बाँकी कम्पनी र प्राइभेट फर्मको वास्तविक तथ्यांक विभागसँग छैन ।
‘हामीसँग त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर ५ लाख फर्म विभागमा दर्ता भएकोमा करिब ४० प्रतिशत नवीकरण भएका छैनन भन्ने अनुमान छ,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने, ‘फर्मको पुँजीअनुसार नवीकरण शुल्क पनि फरक-फरक हुने भएकाले कम्पनी तथा प्राइभेट फर्म नवीकरण नहुँदा कति राजस्व गुम्यो भन्ने लेखाजोखा पनि हामीसँग छैन ।’
प्रतिक्रिया