काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन नै नगरी सरकारले सोको दायरा बढाएको छ ।

करिब ३ वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको कार्यन्यवनको पक्ष फितलो बनेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने हालको प्रवधानलाई सरकारले बजेट मार्फत् २५ लाख रुपैयाँसम्म बनाएको छ । तर, सो शीर्षकमा वितरण हुने कर्जाको अवस्था नै मूल्यांकन नगरी सरकारले थप सीमा बढाउनु अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयलले ३ वर्षअघि स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी शुरुवातमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा वितरणको थालनी गरिएको थियो ।

जसको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको तेस्रो संशोधन गरी सोको सीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म बनाएको छ ।

सरकारी ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा विभिन्न १० शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको छ ।
सो कर्जा योजना लागू भएयता चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ८९ हजार ८ सय ७९ जना ऋणीले १ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरिसकेका छन् ।

तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा भने सो अवधिसम्म १ सय ३९ जना ऋणीले ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्र उपयोग गरेका राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर बैंक जाँदैमा बैंकले कर्जा दिँदैन, वास्तवमै कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने चाहने वा गर्न सक्ने बेरोजगार युवालाई मात्र व्यवसायीक परियोजना मूल्यांकन गरेर मात्रै कर्जा दिइन्छ ।

कर्जा योजनाको कार्यान्यनमा कमजोर
सरकारले युवा लक्षित गरेर ल्याएको कार्यक्रमको वितरण प्रणाली प्रभावकारिताको मूल्यांकन नै नगरी बजेटमा थप सीमा बढाउनु कुनै एक पक्षले जनतालाई आफ्नो प्रभाव देखाउन गरेको घोषणा मात्र भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा यसअघि कति प्रयोगमा आएका छन् ? त्यसको तथ्यांकसहित थप सीमा बढाइएको घोषणा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो कर्जा अधिकांश बैंकहरुले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैैनन् ।’

यसलाई आगामी चुनावमा जनता प्रभावित गर्न किसिमका घोषणामात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकहरुलाई ५ सय जना, विकास बैंकलाई ३ सय र वित्त कम्पनीलाई २०७८ असार मसान्तसम्म वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तर तथ्यांकमा हेर्दा बैंकहरुले तोकिएअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसाय गर्न चाहेने युवाालाई कर्जा लिएर गरिने व्यवसाय सम्बन्धी राम्रो व्यवहारिक ज्ञान नहुँदा र राम्रो व्यवसायिक प्रस्ताव नहुँदा बैंकले कर्जा आवेदकलाई नपत्याएर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा थोरै कर्जा गएको हो ।

‘कर्जा असुलीमा समस्या हुने भएकाले सरकारले ल्याएका सहुलियतका कर्जा योजनामा बैंकहरु उदासिन देखिन्छन्, अहिले शैक्षित प्रमाणपत्र कर्जालाई सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ बनाइएको घोषणा भयो तर अघिल्ला योजनाको कति कार्यान्वयन भयो त्यो हेरेर समस्या भए नीतिगत परिवर्तन सहित लयाउनु पथ्र्यो,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म जतिले प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा पाएका त्यो पनि भनसुनमार्फत् मात्र बैंक दिएका हुन्, प्रमाणपत्र धितोमा कर्ज दिनु भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष पनि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’

बजेटमा घोषणा भएका कर्जा योजनाहरुको सुधारात्मक किसिमका व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष नभएको उनको बुझाइ छ ।
सरकारी ब्याज अनुदानमा वितरण भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा र कपडा उद्योगका लागि जाने कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।

‘वास्तवमै गरिब र धितो नभएकालाई सरकारी अनुदानमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने बैंकहरुको पनि मान्यता हो तर धितो भएका आर्थिक रुपमा सक्षमलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा दिएर भोलि साँवा पनि उठेन भने ७५ प्रतिशत निक्षेप सुरक्षण कोषबाटै भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कोष जनताले कर तिरेकै पैसा हो, त्यसकारण ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई नै थप आर्थिक भार पर्छ ।’

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जाको सीमा बढाए पनि बैंकहरुलाई धितो भएका सक्षम ऋणीलाई आवश्यकता अनुसारको कर्जा सुरक्षण लिएरमात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सहुलियतका भनिएपनि यो कर्जा नै हो अनुदान होइन, कर्जा भनेपनि साँवा र ब्याज तोकेको मितिमा र्फिता गर्ने किसिमले बैंक कन्भिन्स भएमा मात्र यस्ता कर्जा जान सक्छ,’ उनले थपे, ‘राम्रो प्रस्ताव आएका कर्जाका निवेदनमा बैंकले स्वीकृत गरिरहेकै छ ।’

भर्खर अध्ययन सकाएर व्यवसाय गर्न चाहेने युवाालाई कर्जा लिएर गरिने व्यवसाय सम्बन्धी राम्रो व्यवहारिक ज्ञान नहुँदा र राम्रो व्यवसायिक प्रस्ताव नहुँदा बैंकले कर्जा आवेदकलाई नपत्याएर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा थोरै कर्जा गएको उनले बताए ।

व्यवहारिक सहजिकरणका लागि संशोधन
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि राष्ट्र बैंकको सुझावमा अर्थमन्त्रालयले निर्माण गरी लागू हुन्छ ।

सहुलियतका कर्जा योजनाको अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा यसअघि गएको कर्जाको अवस्था उपयोगीतामा मूल्यांकन गरेरमात्र बजेटमा उल्लेखित कर्जाको कार्यविधि तयार गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवाहित सहुलियतका कर्जाको प्रभावकारी तर प्रवाह हुन नसकेका शीर्षकका कर्जाका समस्याको अध्ययन चालु रहेको अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्यव महाशाखाका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘कर्जा सही ढंगबाट गएको छ/छैन, प्रवाह हुन नसेका कर्जाका शीर्षकमा समस्या कहाँ कस्तो छ ? त्यसको अध्ययन मूल्यांकन मन्त्रालयको टिमले गरिरहेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जा आवश्यक भएर पनि व्यक्तिमा पहुँच नभएको, सहुलियत कर्जाको बारेमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समूदायका मानिस थाहा भएको जस्ता समस्याहरु देखिएको छ, अब बजेटमा उल्लेखित सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन गराउन यस्ता समस्याहरुको सावधानसहितको संशोधित कार्यविधि बनाएर लागू गरिन्छ ।’

यस्ता कर्जा योजनाको अनुगमन केन्द्रित निर्देशन कमिटीले गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘विषेश गरी हालसम्म जान नसकेको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो, सिटीइभिटी तालिम र युवा स्वरोजगार शीर्षकका कर्जा देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘सञ्चार माध्यमबाट बैंक स्वयमले नै यस्ता प्रकारको कर्जाको प्रचारप्रसार गरेर यसको प्रयोग बढाउन ठूलो भुमिका हुन्छ, सरकारले ल्याएका यस्ता कर्जा योजनाको बारेमा आवश्यक व्यक्तिले थाहा नपाएर नै यसको प्रयोग हुन नसकेको हो ।’

अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत पाइने कर्जाको शीर्षक थप गरी, हालसम्म देखिएको सम्पूर्ण समस्याहरुको हल हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्जा लिने आधार व्यवसायिक योजना
बजेटमार्फत् सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा वितण गरिने उल्लेख भएसँगै युवा वर्गमा यसबारे चासो बढेको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले तोकिएको स्तरका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहजै कर्जा प्रवाह गर्छन् भन्ने भ्रम युवामा विकास भइरहेको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् देख्न सकिन्छ ।

तर कर्जाको सीमा बढाएपनि बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोलाई मात्र आधार बनाएर कर्जा नदिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर बैंक जाँदैमा बैंकले कर्जा दिँदैन, वास्तवमै कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने चाहने वा गर्न सक्ने बेरोजगार युवालाई मात्र व्यवसायीक परियोजना मूल्यांकन गरेर कर्जा दिन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जाको दुरुपयोग नहुने गरी तोकिएको व्यवसायमा आवश्यक पर्ने रकम यकिन गरेर किस्ता किस्तामा कर्जा निष्काशन दिन्छ, शैक्षिक प्रमाणपत्र छ भन्दैमा एककै पटक २५ लाख रुपैयाँ कर्जा बैंकले दिने होइन ।’

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा लिनका लागि तोकिएको तह वा सोभन्दामाथि जति स्तरसम्म अध्ययन गरेको भएपनि कर्जाको आवेदनमा पेश गरिएको व्यवसायिक योजना नै बैंकहरुले कर्जा दिने दरिलो आधार भएको उनको भनाइ छ ।