काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले आवद्धताका लागि वित्तीय क्षेत्रका संघ-संस्थामा उर्दी जारी गरिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसकिने जनाएका छन् ।

कोषमा आवद्ध हुँदा खाईपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । जबरजस्ती आवद्ध गराउन कोषले अनुचित दवाब दिएको भन्दै सोको विरोधमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञाप्ती जारी गरेको छ ।

कर्मचारीको इच्छा विपरित कानुनी दादागिरी देखाउँदै कोषले जबरजस्ती आवद्ध हुन बाध्य बनाएको संघको ठहर छ । यसको विरोधमा संघले आन्दोलनै गर्ने समेत सो विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।

‘संघको सुझावलाई बेवास्ता गरी एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढेमा संघसंग आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनहरु तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सहभागितामा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौँ,’ विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।

हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सहित ४८ वटा संस्थाका १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संघमा आवद्ध छन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न प्रकारका डर र त्रा सहित आवद्धताको आदेश दिएको संघका अध्यक्ष पदम राज रेग्मीले बताए ।

‘कोषले वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनहरुसँग भर्चुअल मिटिङ गरी कारवाहीको धम्की दिने, पत्र पठाउने गरिरहेको छ,’ रेग्मीले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘बैंकका सीइओ र सञ्चालकहरुलाई कर्मचारी आवद्ध नगराएमा कारोबार रोक्का गरिदिने, राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने जस्ता विभिद् कानुनी दादागिरी देखाउँदै कोषले जबरजस्ती आवद्ध हुन बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई संस्थाले नै दिने सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रयाप्त छ, खाइपाइ आएको सुविधा छोडर कोषमा हामी तयार छैनौं ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका छाता संगठनलाई पटकपटक धम्कीपुर्ण आदेश दिएपछि ती संगठन समेत आफ्ना कर्मचारी संगठनसँग समन्यव गरी कोषमा आवद्ध हुन सबै संस्थाहरुलाई भनेको उनले जानकारी दिए ।

‘बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले सबैलाई कोषमा आवद्ध हुन भनिसकेको रहेछ भने, बैंकर्स संघले समेत सबै बैंकहरुलाई स्वेच्छाले आवद्ध हुन सुझाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘कोषको धम्कीकै कारणले लक्ष्मी बैंकले सबै कर्मचचारीलाई आवद्ध गराइ सकेको छ, अब अन्य बैंकहरुलाई पनि दवाब पर्न थालिसक्यो, हामी कर्मचारी नै कोषमा आवद्ध हुन चाहान्दैनौँ ।’

सामाजिक सुुरक्षा कोष ऐनको विविध बुँदामा उल्लेखित व्यवस्था कर्मचारीको हकहित विरुद्ध भएको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको उनले बताए ।

‘संघ स्थापना भएर ३ दशक संघर्ष गरी पाएको सुविधा छोडेर कोषमा जान कसैलाई स्वीकार्य छैन, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई आवद्धनै गराउने कोषको लक्ष्य हो भने हाम्रा संस्थाले दिने सेवा सुविधा भन्दा बढी दिएर आकर्षक गरोस्,’ उनले थपे, ‘अन्य विभिन्न संघ-संस्थामा आवद्ध कर्मचारीले आजपनि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा समेत नपाएका अवस्था छ, त्यस्ता क्षेत्रका श्रमिक, कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराएर राज्यले दिने सुविधा दिओस् तर कोषको ध्यान भने वित्तीय क्षेत्रमै अड्किएको छ ।’

निजी क्षेत्रमा आर्कषक तलबभत्ता सहित राम्रो सेवा सुविधा पाएका वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई जबरजस्ती कोषमा आवद्ध गराइ आफ्नो प्रभावकारीता देखाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

‘ग्लोबल आइएमई र सनराइज बैंकको कर्मचारीको मृत्यु भएको कर्मचारीका परवारलाई क्षतिपुर्तिको आदेश पनि कोषले देखाएको एक प्रकारको कानुनी दादागिरी नै हो,’ उनले थपे, ‘यसरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा लाखौं, करोड पाइने शतप्रतिशत हो भने, सबै कर्मचारी आवद्ध हुन तयार हुन्छन् । तर, कोष स्यमले दावी भुक्तानी गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने झाराटार्ने काम मात्र गरेको छ ।’

हालसम्म कोषले २४१७ लाभग्राहीलाई ९ करोड १६ लाख र दावी भुक्तानी संख्या (पटक) ३७६६ पटकगरी जम्मा ९ करोड १६ लाख भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसको आधारमा हेर्दा प्रति लाभग्राही ३७ हजार ८९८ रुपैयाँ २२ पैसा र प्रतिदाबी २४ हजार ३२२ रुपैयाँ ८९ पैसा भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो आँकडालाई हेर्दा कोषले प्रदान गर्ने दावी भुक्तानी पनि झाराटार्ने खालको मात्र रहेछ भने प्रष्ट हुने उनले बताए ।

कोभिड महामारीको कारणले बैक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेको अवस्थामा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्ने दबावले आलो घाउमा नून चुक दल्न नलागी समय परिस्थिती अनुकूल भएमा आपसी छलफल र सहमतिमा विद्यमान व्यवस्थाहरु परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न संघले सरकारलार्ई आग्रह गरेका छन् ।

साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई यस विषम परिस्थिीतिमा जिम्मेवार भई अगाडि बढ्नसमेत संघले अनुरोध गरेको छ ।

महामारीको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको वर्तमान अवस्थामा बेमौसमको बाजा बजाएर बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधीका विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने अवस्थाको सिर्जना नगर्न बेलैमा सचेत रहन आग्रह समेत संघले आग्रह गरेको छ ।