काठमाडौं । सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई एउटै संयन्त्रमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत र प्रशासनीक संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार ‘स्पेसल प्रपस भेहिकल’ को अवधारणा अनुसार ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रशासनिक युनिटबाट कार्यान्वयन तथा सञ्चालन हुनेछन् ।

यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अहिले आवश्यक गृहकार्य भइरहेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।

‘ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन छुट्टै खालको व्यवस्था सहितको संरचनाको बनाउन लागिएको हो,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै युनिटहरु बनाउने भन्ने हो । नियमित संरचनाभन्दा फरक ढंगबाट स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सकोस भनेर यस्तो संरचना बनाउन लागिएको हो ।’

सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार र परिवर्तन गर्न खोजेको र यो संयन्त्र चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने पनि सचिव ढुंगानाले बताए ।

सरकारले बनाउन लागेको यस्तो संयन्त्र तथा नीतिगत र प्रशासनिक संरचनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक आयोजनाहरुलाई समेत समेट्नेछ ।

‘स्पेसल प्रपस भेहिकल’को अवधारणाले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै संरचनाभित्र सहायक संरचना बनाउने कुरालाई जनाउँदछ ।

उदाहरणका लागि कुनै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको ठूलो आयोजनालाई मन्त्रालयको संरचनाभन्दा फरक रहने र फरक तरिकाले नै दायित्व बहन गर्ने विषयलाई यो अवधारणाले समेट्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको संरचनाले सबै अधिकार पाउछ भने जोखिमको बहन पनि स्वयं गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यस्तो संरचना तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको चर्को दबाब रहेको र नयाँ बन्न लागेको संयन्त्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेर काम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।

स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दबाव दिइरहेको छ ।

‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै लिड गर्ने गरी नयाँ संरचना तयार पारिदै छ । आयोजनाहरु विषयगत मन्त्रालयभित्रै रहेपछि काम भने छुट्टै संरचनाले गर्नेछ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

तर, अर्थसचिव ढुंगानाले भने विभिन्न विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत नै छुट्टा छुट्टै युनिटहरु रहने बताए ।