काठमाडौं आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पिछडिएका समूदायलाई लक्षित गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन केन्द्र सरकारले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा नमुना कार्यविधिहरु पठाउँदै पिछडिएका र सीमान्तकृत समूदायलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
‘महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको समूदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रमा राखी निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्यमा रुपमा छुट्याउनुपर्नेछ,’ संघ सरकारको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समूदायलाई विकासको समग्र प्रक्रिया तथा प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूल प्रवाहिकरण गर्नको लागि बजेट तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेछ ।’
पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको पनि रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि पनि बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संघ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ पनि स्थानीयतहलाई पठाइसकेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको बजेट तथा तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८, स्थानीय तहको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८, र स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को नमूना कार्यविधि पनि संघ सरकारले पठाइसकेको जनाएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS