यसपटक गत वर्षको भन्दा बजेटको आकार ठूलो छ । मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरुको पनि माग छ । गतवर्षदेखि हामीहरु कोभिड १९ को महामारीमा छौं । कोभिडले गर्दा हामीहरु सामान्य अवस्थामा छैनौं । सामान्य अवस्थाको अंकगणित लागू भएको छैन ।

जसले गर्दा अर्थशास्त्रका सबै सिद्दान्तहरु लागू भएका छैनन् । १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे २३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अनुसारको मनीसप्लाइ समेत बढेको छ । तर, मूल्य वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्दान्तअनुसार यी कुराहरु मेल खाँदैनन् । कोभिड गर्दा धेरै उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लगायो, जसको असर जीविकामा परेको छ ।

काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु भोलिका दिनमा पलायन हुने स्थिती नहोस् भन्नका लागि हामीले गतवर्ष निजी क्षेत्रका सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर मौद्रिक नीति ल्याएका थियौं । जसले गर्दा असार १० गतेसम्म आइपुग्दा म र मेरो टीम पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छौं । हामीले २ प्रतिशत ब्याजदर छुट दिन भनेका थियौ । जुनबेला बैंकहरु आफ्नो स्प्रेड बढी थियो ।

सँधै यस्तो छुट दिन सम्भव हुने विषय होइन । राष्ट्र बैंकको पहलका कारण ग्राहकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा छुट पाइसकेका छन् । हिजोको दिनमा औसतमा ११ प्रतिशत रहेका कर्जाको ब्याजदर अहिले औसतमा साढे ८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकबाट कर्जा लिने ग्राहकले प्रणालीबाट नै सुविधा पाइसकेका छन् । यो खालको व्यवस्था प्रणालीमा रहोस् भन्ने चाहना धेरैको हुन्छ । तरलताले पनि यसमा धेरै सहज भयो । गतवर्षको ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा हामीहरु धेरै सन्तुष्ट छौं ।

अबको चुनौती आगामी वर्षको हो । गत वर्ष एकखाले चुनौती थियो त्यसलाई सम्बोधन गरियो । यो वर्ष दोहोरिएर कोभिडको संक्रमण भएकाले गतवर्ष दिएको मौद्रिक नीतिमार्फत्को औजार पुनः दिएर संरक्षण गर्दा र बैंकलाई दिने सुविधा निरन्तरता दिँदा प्रणालीमा जोखिम निम्तने खतरा छ ।

अहिले एलटिभी रेसियोमा पनि ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । यसमा हामीहरु थप छलफल गर्नेछौं ।

‘एसेट बबल’ हेर्दा ऋणको बिस्तार भएको छ । जुन कुरा यहाँ आएको छैन । हामीले शुरुमा मौद्रिक नीतिमा वर्किङ क्यापिटलको २० प्रतिशतसम्म ऋण बिस्तार गर्न पाउने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्था दिएका थियौं ।

जुन सुविधाको प्रयोग धेरैजसो ऋणीले गरे । ट्रम लोनमा यो सुविधा भएन भनेर पछि १० प्रतिशत सुविधा ट्रम लोनमा दियौं । त्यो किन जरुरी थियो भने कतिपय व्यवसायीका औजारहरु थन्किएको अवस्था थियो । यसको मर्मत सम्भारका लागि यो आवश्यक थियो । आफ्नो पे पेरोल संरक्षणदेखि अरु कुरालाई यो आवश्यक थियो ।

जुनकुरा हामीले डेब्ट इक्विटी रेसियो नपुग्दा तथा धितो नपुग्दा समेत दिन भनेका थियौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो ग्राहकलाई पहिचान गरेर दिन भनेका थियौं । जसका कारण कर्जाको बिस्तार बढ्यो । उहाँहरुलाई पुनरकर्जाको सुविधामा मनी मार्केटमा हामीले राम्रो हस्तक्षेप गर्यौं । जसले गर्दा क्रेडिट एक्स्पान्सन भयो । यसले गर्दा एसेट बबल हुने हो कि भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

हामीहरु अहिलेसम्म परम्परागत बैंकिङ प्रयोग गरेका छौं । लामो समयको बैंकिङपछि पनि ऋण लिने ग्राहकको संख्या जम्मा १६ लाख छ । यो भनेको निकै कम हो ।

यसलाई बिस्तार गर्नका लागि २/४ लाख जस्ता साना ऋण आवश्यक भएका ग्राहकलाई हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले सहयोग पुर्याउन सकेको छैन । डिजिटल बैंकिङमा हामी जानका लागि कानूनी कुराले सहयोग गरेको छैन् । यसमा हामीहरु जानसक्छौं ।

यसबाहेक इनोभेसन हब्सको कुरा एउटा एजेन्सीबाट मात्र हुने कुरा होइन । यो कुरा मेरो सोचाईमा आएको छ । यो धेरैवटा देशले ल्याएका छन् । हामीकहाँ त्यो काम गर्नका लागि हामी तयार छौ कि छैनौ ? निजी क्षेत्र प्रविधि उपलब्ध गराउन तयार हुनुपर्छ । कन्स्पेप्ट मात्रै ल्याएर हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यमबाट ल्याउनका लागि हामीहरुले खोलिसकेका छौं । निजी क्षेत्रले यसमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । स्टार्टअपको विषयमा हामीले गर्ने कुराभन्दा पनि धेरै खालका निकायको सहयोग चाहिन्छ । बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको छ । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा यसपटकको बजेटमा पनि छ । क्राउड फाइनान्सिङदेखि अन्य विषय पनि छन् । जसमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा पनि आउँछ । यसमा एउटै क्षेत्रले मात्र गर्ने कुरा होइन । हामी सबै कलेक्टिभ रुपमा लाग्नुपर्छ ।

यसबाहेक होटल क्षेत्रबाट पुनरकर्जा लगायतको सुझाव छ । हामीहरु संस्थागत रुपमा सुझाव माग्ने छौं । हामीहरु यसपटक निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव लिएपछि बैंकसँग अन्तिम समयमा बस्ने छौं ।

भोलिका दिनमा कस्तो नीति आउने छ ? यो अहिले भन्न सक्ने कुरा होइन । यहाँ सेयर बजार सम्बन्धि पनि प्रश्न उठेको छ । सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड छ । हामी सेयर बजारलाई सुरक्षित बनाउने छौं । जसले गर्दा लगानीकर्ता सुरक्षित हुन सकुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा के गर्ला भन्ने विषयमा बाहिरको हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन । हामी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन चाहेका छौं । सिस्टमलाई भोलाटाइल भएको देख्न चाहदैनौ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले राष्ट्र बैंकले डलर कार्डमार्फत् ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यस्तो कार्ड अहिलेसम्म २२ सय जतिले डलर कार्ड लिनु भएको छ ।
हामीहरु हामीकहाँ उपलब्ध वालेटहरु भारत तथा चीनमा जाँदा पनि चलोस् भन्ने चाहना राखेका छौं । त्यसैका लागि काम पनि गरिरहेका छौं । अन्तरआबद्धता भइ त्यस्तो प्रकारको सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।  (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले व्यक्त गरेको बिचार)