काठमाडौं । रेलमार्फत् हुने आयात तथा निर्यातको सेवा शुल्क बैंकबाटै तिर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क हाल अग्रीम रुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल वाणिज्य बैंकमार्फत् सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

नेपाल भारतबीच रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्नका लागि भारतसँग लेटर अफ एक्सिचेन्ज (एलओई) गर्नका लागि गत असार १४ गतेमा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त एलओई गर्ने सन्दर्भमा नेपाल भारतबीच विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय बार्ता भएको थियो । सन् २०१९ जुन ६/७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पुनरावलोकन बैठकबाट नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा नेपाल र भारतबीचमा विभिन्न चरणमा एलओईको मस्यौदा आदानप्रदान भएको सो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमा नेपाल भारत रेल सम्झौतमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुन ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

यस एलआईमा भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूको नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने गरी नेपाल भारत सेवा सम्झौता संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल यस्तो सेवा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडले उपलब्ध गराइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त प्रस्तावित एलओईको आदान प्रदान भएपश्चात भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । साथै, निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ ।

त्यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कलकत्ता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेलसेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भए अनुरुप अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरुमा सहमतीका आधारमा रेल बिस्तार हँदै जाने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।