काठमाडौं । विकास योजना निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्ने उपल्लो निकायका रुपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सरकारले डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ ।

विकास निर्माणमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न, योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन आफू अनुकुल हुनेगरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्छ ।

विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसले पाएको छ । तर, आयोगले गरिरहेका कामको प्रभावकारिताबारे भने पछिल्लो तीन दशकदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित स्वरुपमा आउनुपर्ने भनेर बहस हुन थालेको तीन दशक बढी भयो । २०४७ सालपछि आर्थिक रुपान्तरणको पहिलो चरण भनेर शुरु भएको उदारीकरण र निजीकरणपछि यसको भूमिका हेरफेर गर्नुपर्ने र पुनर्संरचना गर्ने विषय उठ्न थालेको थियो ।

२०७१ सालतिर आयोग खारेजीकै विषयसमेत जोडतोडले उठेको थियो । यो बहस पछि बिस्तारै पुनर्संरचना र आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार पुनःपरिभाषित गरिनुपर्नेतर्फ मोडियो । जुन अहिले पनि कायमै छ । योजना आयोगको सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्य समायानुकल परिमार्जन हुन नसकेको र संघीयतापछि पनि केन्द्रिकृत संरचनाले नियन्त्रणमुखी भूमिका निभाइरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउने भनेर सरकारले नीति बनाउँदा आयोगको भूमिका कस्तो रहने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

भारतको सिको गर्न खारेजीको बहस
भारतले सन् २०१४ अगस्टमा त्यहाँको योजना आयोग (प्लानिङ कमिसन) खारेज भएपछि नेपालमा पनि खारेजीको चर्को बहस शुरु भयो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि योजना आयोग खारेजको निर्णय भएको थियो । मोदीेले योजना आयोगको सट्टामा नीति आयोग बनाए ।

सन् १९५० देखिको इतिहास बोकेको भारतको योजना आयोग खारेज गरेर त्यसलाई ‘इकोनोमिक थिंकट्यांक’का रुपमा मात्रै सीमित बनाइयो ।

भारत सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै नेपालमा पनि योजना आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार र भूमिकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन तथा पुनर्संरचना गर्ने विषय उठ्यो । २०७१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल हुँदा आयोगको बैठकबाटै योे विषय उठाइयो । बैठकले निर्णय नै गरेर आयोगका तत्कालिन सदस्यहरु डा. स्वर्णीम वाग्ले र डा. गोबिन्द नेपाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर आयोगको पुनर्संरचना, आवस्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गरिएको थियो ।

‘आयोगकै २ जना सदस्यहरुबाट अध्ययन गराएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन पनि बुझायौं । ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै आयोगले हेर्ने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट र कार्यक्रम स्वीकृतीजस्ता झिनामसिना काम नगर्ने भनेर सुझाव दिइएको थियो,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले ठूला आयोजना मात्रै हेर्ने र नीतिगत समस्या देखिएका ठाउँमा सहयोग गर्ने भनेका थियौं । आयोगका पदाधिकारी संख्या पनि घटाउन सुझाव दिइएको थियो ।’

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझावहरु भने अझैं कार्यान्वयन नभएको पोखरेल बताउँछन ।

‘पूरै कार्यान्वयन त भएको छैन । उत्पादन कसरी बढाउने, सामाजिक सूरक्षाका लागि एकीकृत योजना बनाउने र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने भनेर बृहत्तर नीतिगत कुरालार्य आयोगले हेर्नुपर्छ,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भन्दै गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कसरी जाने, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर म्याक्रो लेभलमा जानसक्छ ।’

डा. स्वर्णीम वाग्लेले चालेको कदम
अघिल्लो कार्यकालमा सदस्य भएर अध्ययन गरेका डा. स्वर्णीम वाग्लेले उपाध्यक्ष हुँदा आयोगको पुनर्संरचनाबारे आफै संयोजक भएर काम गरे । वाग्लेको संयोजकत्वमा २०७४ सालमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धमा केन्द्रीय योजना तथा आयोगको पुनर्संरचना, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजनासम्बन्धी संगठनबीच हुने योजना प्रक्रियामा अन्तरसम्बन्धलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तर्जुमा कार्यदल’ बन्यो । यो कार्यदलले संघीयता अनुरुप हुने गरी योजना आयोगको संरचना तयार पारिनुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ गठन आदेश जारी गर्ने सुझाव दियो ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा आर्थिक उदारीकरण अबलम्बन गरेर अरु पश्चिमा मुलुकहरुको पनि उदाहरण हेरेर त्यसको नेपालमा सान्दर्भिकता अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव तयार पारेको थियो ।

२०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त वाम गठबन्धनको सरकार आएपछि वाग्लेको कार्यदलले दिएका केही सुझावहरुसमेत समेट्ने गरी २०७४ साल फागुन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश २०७४ जारी भयो ।

योजना आयोग पुनर्संरचनाबारे फरक मत राख्नेमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले पनि पर्छन् । आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि क्लिकमाण्डुसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा वाग्लेले योजना आयोगको साबिकको भूमिकामा क्रमभंगता गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।

उक्त अन्तरवार्ताका क्रममा वाग्लेले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, नवउदारीकरण तथा प्रतिस्पर्धी र सशक्त निजी क्षेत्रको आवश्यकता औल्याउँदै आर्थिक गतिविधिहरुमा सरकारी क्षेत्रले धेरै भूमिका खोज्न नहुने बताएका थिए ।

‘सोभियत प्लानिङले इन्डियन प्लानिङलाई प्रभावित गर्यो । त्यहीँबाट नेपालले पनि सिक्यो । हामी १९९० सम्म हामी मिश्रित अर्थव्यवस्थामा थियौं । राज्य नै अर्थतन्त्रको मुख्य आर्थिक खेलाडी थियो । निजी क्षेत्र खुम्चिएको अवस्थामा थियो,’ डा. वाग्लेले भनेका थिए, ‘तर सन् १९९० को दशकमा लिइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै निजी क्षेत्र मौलाएको छ । आज सरकारले यो गर्छु वा उ गर्छु भन्नुभन्दा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेन भने त्यो लक्ष्य हासिल हुँदैन ।‘

प्रभावमा परेर योजना बनाएको आरोप र कार्यान्वयनमा सुस्तता
राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरिनुपर्ने भन्दै संसदमै पनि बेलाबेला विषय उठ्ने गरेको छ । योजना आयोगले मन्त्री र शीर्ष नेताको प्रभावका आधारमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्ने गरेको सांसदहरुबाटै आरोप सुनिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका ठूला नेताले भनेका आयोजना बढी प्राथमिकतामा पर्ने तर अरु क्षेत्रका महत्वपूर्ण आयोजनासमेत छुट्ने परिपाटीले आयोगले प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लाग्छ ।

योजना आयोगले हालसम्म १५ वटा आवधिक योजना ल्याइसकेको छ । तर कुनैपनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तोकिएको समयभित्र लक्ष्य प्राप्ति भएको देखिदैन । यसकारण पनि परिवर्तित सन्दर्भमा आयोगको भूमिका र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

ऐन छैन, ६५ वर्षदेखि गठन आदेशबाट चल्दै
योजना आयोग सरकारको गठन आदेशबाट चलिरहेको छ । आयोगको आफ्नै ऐन छैन । अरु केही कानूनहरुले भने योजना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेको देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने, स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारलाई बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्नेलगायत जिम्मेवारी पाएको छ ।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को नियम ५ को अनुसुची २ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कार्य जिम्मेवारीअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले योजना आयोगले गर्ने काममा आयोजना स्वीकृत गराउने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र कार्यक्रम संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

के छ गठन आदेशमा ?
राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ ले ‘तीव्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधान बमोजिम दूरगामी सोचसहितको विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सरकारलाई अनुसन्धान वा विश्लेषण गरिएका सूचनाका आधारमा सल्लाह र सहयोग गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहने’ उल्लेख गरेको छ ।

गठन आदेशले तोकेका आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरकारको दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण रहेको छ ।

गठन आदेशअनुसार योजना आयोगमा सरकारबाट नियुक्त १ जना उपाध्यक्ष र कम्तीमा १ जना महिलासहित बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा, मानव स्रोत व्यवस्थापन र सुशासन व्यवस्थापनलाई हेरेर सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यको चयन विज्ञता र समावेशिताका आधारमा गरिन्छ ।