काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु कर्मचारी बिनियमावली संशोधनमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारी बिनियमावली संशोधनको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी साउन ५ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । टेलिकमले साउने १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कर्माचारी विनियमावली २०७८ जारी गरेको थियो ।
कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने र प्रबन्धक निर्देशक पुनः कर्मचारीको रुपमा फर्कन सक्ने व्यवस्थासहित कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको बिनियामवली विरोध गरिएको नेपाल टेलिकम वर्कस यूनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए ।
कर्मचारी विनियमावली २०६१ टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक सेवा अवधि सकिएपछि स्वत अवकास हुने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कर्मचारी विनियमावली २०७८ मा प्रबन्ध निर्देशक आफ्नो सेवा अवधि पूरा गरेपछि कर्मचारीको रुपमा टेलिकममा फर्कन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेको व्यक्ति कर्मचारीको रुपमा फर्कदा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने सम्भावना रहन्छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पदीय अधिकारको प्रयोग गरे आफू अनुकुलको विनियमावली कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै. कर्मचारीहरुले साउन ५ गते रातभर उनलाई आफ्नै कार्यकक्षमा थुनिएको थियो । प्रबन्ध निर्देशक र कर्मचारीबीच एउटा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि साउन ६ गते बिहान उनलाई घर जान दिइएको थियो । उक्त दिनदेखि उनी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।
कर्मचारी बिनियमावली २०६१ अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ बिनियमावलीमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीहरुको वृति विकास रोकिने र कर्मचारीहरुमा काम प्रति नैराश्यता छाउने युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यस्तै नयाँ बिनियमावलीले ७ औं तहसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छ टेलिकमका कर्मचारीको माग
- संविधान प्रदत्त ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने ।
- श्रम ऐन २०७४ को दफा–१०८ (५)को व्यवस्था विपरित एकतर्फी ढंगबाट साउन १ गतेदेखि लागू गर्न खोजिएको कर्मचारी विनियमावलीलाई कर्मचारीमत्रै बनाउनु पर्ने ।
- सबै खालका विभेद र अवरोधहरुको अन्त्य गराई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई समान र सम्मानजनक समाजिक सुरक्षा एवं वृत्ति विकासको अवसर हुनेगरी कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था गराउनुपर्ने ।
- कम्पनीको व्यवसायिकता एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृछि गरी आम्दानीमा भइरहेको गिरावटलाई रोक्न र कम्पनीको वैज्ञानिक पुरसंरचना गराउनु पर्ने ।
- कम्पनी ऐन अनुरुप कम्पनीको स्वायत्तता कायम गराउन तथा कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्वस्थापनको स्वच्छाचारीता अन्त्य गराउनु पर्ने ।
- कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको कार्य सम्पादन सम्झौता सार्वजनिक तथा आवधिक मूल्यांकन गराउन र सो प्रति जवाफदेही गराउनु पर्ने ।
- फोरजी, एफटीटीएस÷आईपीटी, आरटीडीएफ लगायतका चालु परियोजनाहरुको अवस्था सम्बन्धमा स्वतपत्र जारी गरी टेक्निकल अडिट÷थर्ड पार्टी इभ्यालुयसन गराउनु पर्ने ।
- भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (नमस्ते पे) को व्यवसायिक सञ्चालन गराउनु पर्ने ।
- सेवाग्राहीहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- आधिकारीक ट्रेड युनियन र कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालकको निर्वाचन यथाशिघ्र गराउनु पर्ने ।
- आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुसँग भएका सम्झौता २०७१ असोज १० गतेको सहमतिको रक्षा गर्न एवं कम्पनीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुसँग २०७७ साउन १५ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनु पर्ने ।
