काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको संयुक्त गठबन्धनमा सरकार बनेको एक महिना नाघ्यो । अझै १७ मन्त्रालय मन्त्रिबिहीन छन् । जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरु पनि १ महिना नबित्दै विभिन्न विवादमा तानिन थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिँदै सरकारका क्रियाकलापहरु अघिल्लो सरकारकै शैलीमा अराजकता, विवाद र बिचलनतर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत देखिएका छन् । यस्तो विचलन र विवादको केन्द्रमा अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् ।
‘अघिल्ला सरकारले सबै बिगारे, त्यसकारण हामी आयौं’ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनु पर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । सरकारको भाष्य, तरिका र शैली हेर्दा लाग्छ तात्विक रुपमा अघिल्लो सरकारभन्दा वर्तमान सरकार र उसका मन्त्रीको कार्यशैलीमा फरक छैन ।
बरु, सोही शैलीमा अराजकता, विवाद र बिचलनतर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत प्रष्ट रुपमा देखिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा एकाध काम बाहेक शर्मा विवादमा परेका थिएनन् । धेरैले रुचाएका पनि थिए । लोडसेडिङ हटाएको जश पनि उनको नाममा परेको थियो ।
सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सबैभन्दा शक्तिशाली छन् । गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विश्वासपात्र भएकाले पनि उनले त्यो सुविधा पाएका छन् । उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा राम्रै जश पाएका शर्मालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा भने १ महिना अवधिमै एकपछि अर्को विवादले घेर्न थालेको छ । अर्थात्, उनी क्रमशः विवादको भूमरीमा फसिरहेका छन् ।
नियम मिचेर आफ्ना नातेदारलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मा जागिर खान पठाएको देखि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको, राजनीतिक अभीष्ट र प्रतिशोधको भावनाले बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासनहिनता तथा अराजकता निम्ताएको र बजेटलाई बन्धक बनाएको जस्ता विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा मुछिन पुगेका हुन् ।
आर्थिक क्षेत्र शर्माको पृष्ठभूमि होइन । राज्यको ढुकुटी चलाउने जिम्मा अर्थमन्त्रीको हुने भएकाले आर्थिक अनुशासनदेखि आयव्ययको सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापन जरुरी पर्दछ । तर, उनको कार्यशैली भने अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमाथि प्रतिशोध साँध्ने र त्यसका लागि आर्थिक अनुशासनका मामलामा जुनसुकै मूल्य चुकाउने बाटोमा उनी लागेका छन् । उनको १ महिना अवधिको कामले त्यही देखाउँछ । त्यसमा रफु भर्नुपर्ने कुनै कारण, तर्क र तथ्य छैन ।
अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति बाहिर मात्र होइन मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट छन र उनको आलोचना गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले पछिल्लो १ महिना अवधिमा गरेका केही विवादास्पद कामहरुबारे हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
१) बजेटको अन्योलता र सरकारको कार्यशैली
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार र अर्थमन्त्री आफै अस्पष्ट देखिएका छन् । सरकारले विनियोजन र आर्थिक अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको र त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने चर्चाकाबीच संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सोमबारदेखि संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
एकातिर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने बताइरहेको सरकारले अर्कोतिर त्यसको प्रक्रियामा आफै बाधक बनेको छ । संसदमा पेश भएको अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, त्यस्तो अध्यादेश खारेज हुन्छ । अहिले सरकारले अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने मिति गुजारेर त्यसलाई खारेज गर्ने र पूरक बजेटका रुपमा नयाँ विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक ल्याउने तयारी गरेको देखिन्छ ।
सरकार यो कार्यदिशामा जाँदा बजेट कार्यान्वयन निकै पर धकेलिने देखिन्छ । असोजमा पूरक बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शन, कार्यविधि, निर्देशिका र ठेक्कापट्टालगायको प्रक्रियामा पुग्दा आर्थिक वर्ष नै सकिने निश्चितप्राय छ ।
२) मार्गदर्शन एकातिर, सरकारको तयारी अर्कोतिर
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अहिले विकासे मन्त्रालय अन्योलमा छन् । अर्थमन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै साउन १५ गतेसम्ममा कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु निर्माण र ठेक्कापट्टाको पूर्वतयारीका काम सक्न निर्देशन दियो । साउन १५ बाट ठेक्कापट्टा शुरु गर्न, असोज १५ सम्ममा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सकिसक्न र कात्तिक १ गतेबाट स्थलगत काम (फिल्डवर्क) शुरु गरिसक्न भनेको थियो ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले बारम्बार सरकारले बजेट संशोधन गर्ने जिकिर गरिरहे । बजेट संशोधन हुने भएपछि अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटमा भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण तथा ठेक्कापट्टाका काम शुरु गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयहरु अन्योलमा छन् । अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट अब के हुन्छ र त्यसमा भएका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने बारमो विषयगत मन्त्रालयहरु कुहिरोमा हराएका कागजस्ता भएका छन् ।
३) मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप
सरकारको वित्त नीतिको परिपूरकका रुपमा आउने मौद्रिक नीति १ महिना पर धकेलियो । बल्ल बल्ल गतहप्ता सार्वजनिक भयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको थियो ।
मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण जारी गर्ने समय लम्बिएको हो । उनले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समेत परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेतावनीको शैलीमा पेल्ने काम गरे ।
४) कन्सल्टेन्टमार्फत् श्वेतपत्र लेखन
अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी संयन्त्रलाई लत्याएर परामर्शदाता राखेको शैलीमा बाहिरबाट श्वेतपत्र लेखाए । श्वेतपत्र लेखनमा मन्त्रालयका कर्मचारी बेखबर रहेको र अर्थमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई श्वेतपत्र लेखनको सबै जिम्मा दिएको विषयमा क्लिकमाण्डुले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
५) संसदमा पेश भएको आर्थिक श्वेतपत्रको अबमूल्यन
देशको वर्तमान आर्थिक स्थितीबारे जानकारी पत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको तार्किक जवाफ दिएनन् । श्वेतपत्रमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनेगरी जम्मा १ पटक संसदको रोस्टममा उभिएका अर्थमन्त्री शर्माले संसदबाहिर भने त्यस्ता कुनै जवाफको सामना गर्नु परेन ।
आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चाँडै संसदमार्फत् संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर उनको श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो बजेट संशोधनको उद्देश्यभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको खारेजीका लागि जोडबल गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शर्माले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रको औचित्य के हो ? भन्नेसमेत प्रश्न उठेको छ ।
विगतका अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक श्वेतपत्रमा भएका तथ्यांक र विवरणबारे संचारकर्मीहरुसँग पनि छलफल गर्ने र उनीहरुका प्रश्नको सामना गर्थे । तर शर्माको श्वेतपत्र जारी भएपछि त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखिएन । प्रश्न गर्ने अधिकारबाट संचारकर्मीहरुलाई बञ्चित गरियो । यो खुल्ला र पारदर्शी समाजका लागि पच्ने र सह्य हुने विषय होइन, हुन पनि सक्दैन ।
६) स्टिमुलस प्याकेजको झुटो आश्वासन
कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी एकीकृत राहत कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउने विषय अर्थमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेदेखि नै अर्थमन्त्री शर्मा बोल्दै आएका छन् । तर, उनले ल्याउने भनेको एकीकृत राहत प्याकेज भने झुटो आश्वासन मात्रै रहेको साबित भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहने र चाहेपनि त्यो बजेटमा राहत कार्यक्रमका लागि छुट्टै शीर्षक सिर्जना सक्ने अवस्था छैन । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्दा पनि बजेट स्रोत देखाउनेदेखि कुनै अर्को शीर्षकको कटौतीसम्मका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो बजेट नै खारेज हुने बाटोमा गएपछि स्टिमुलस प्याकेजको सम्भावना पनि त्यसमा रहदैन । नयाँ बजेट ल्याउने र त्यसबाट राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बाटो भने सरकारलाई छ ।
७) सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणको छानबिनमा ढिलाइ
बुक बिल्डङ विधिमार्फत् प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको ओभर–द–टेबल (ओटिसी) कारोबारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुछिएको विषयमा तालुकवाला निकाय अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा छानबिन अगाडि बढाएको छैन ।
पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र नियामकले आचारसंहिता विपरित आफ्नो स्वार्थका लागि गम्भीर चलखेल गरेको यो प्रकरणमा अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई सामान्य प्रष्टिकरण सोधेर मात्रै उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सिइओ मुछिएको प्रकरणमा संस्थालाई प्रष्टिकरण सोधेर मन्त्रालय पन्छिन खोजेको भन्दै संघीय संसद अर्थसमितिका सांसदहरुले समेत विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत स्पष्टिकरणका लागि बोलाएका छन् ।
८) हचुवाका भरमा दोब्बर राजश्व उठाउन निर्देशन
आन्तरिक राजश्व विभागसँगको ‘ब्रिफिङ’का क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गत बिहीबार विभागका पदाधिकारीलाई एकवर्षमै दोब्बर राजश्व कसरी उठाउन सकिन्छ, भनेर त्यसको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए ।
राजश्व नीति र करका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा गठन भएको राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारले नै लत्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनबारे अहिलेको सरकारलाई पनि खासै चाँसो छैन । अर्थमन्त्री शर्माले पनि कर नीति बनाउने निकायलाई भन्दा कर उठाउने निकायलाई राजश्व कसरी दोब्बर पार्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छन् । जुन आफैमा अमिल्दो विषय हो । ।
कोभिड १९ महामारीका कारण अघिल्लो २ वर्ष सरकारको राजश्व लक्ष्यमा गम्भीर असर देखिएको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र स्वभाविक अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजश्वको स्वभाविक लक्ष्य भेटाउनै सकस हुने देखिन्छ । तर अर्थमन्त्रीले भने दोब्बरको लक्ष्य राखेर कार्ययोजना बनाउन भनेपछि कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
९) महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सरकार र अर्थमन्त्रीको रहस्यमय मौनता
गत चैत मसान्तमै आइसक्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको १ वर्ष १ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन १ वर्षसम्म संसदमा पेश नै गरेन । नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश गरे । तर गतवर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने सरकार र अर्थमन्त्रीको चासो देखिदैन ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा शर्माले हालसम्म कहिँ कतै केहि बोलेका छैनन् । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुनु र सरकारले त्यसमा आँखा चिम्लनु सामान्य विषय हुनै सक्दैन ।
१०) आफ्नै भान्जीज्वाईलाई एडीबी पठाउने निर्णय
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालयबाट आफ्नो भान्जीज्वाँईलाई पठाएका छन् ।
अघिल्लो सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो सचिवालयमा रहेका उपसचिव रमेश अर्याललाई उक्त पदमा पठाउने तयारी गरेका थिए । तर नयाँ सरकारले उपसचिव अर्याललाई रोकेर शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । न्यौपाने अर्थमन्त्री शर्माको भान्जीज्वाँई हुन् । उनी आफै विवादित र कर प्रशासनमा रहँदा गतिलो काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचनामा परेका व्यक्ति हुन् ।
११) कार्यकर्तादेखि सेयर लगानीकर्तासम्म मन्त्री भेट्नेको लर्को
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर बधाइ दिने मन्त्रालयमै आएरसमेत बधाई दिनेक्रम अझै चलिरहेको छ । उनको भेटघाट र उनलाई मन्त्रालयमा भेट्नेको लर्को लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयमा भिडभाड अत्यधिक बढेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मन्त्रीको मान्छे को हो ? र सचिवालयमा को–को छन् भनेर भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
‘रिजर्भ्ड’ बस्नुपर्ने अर्थमन्त्री सबैलाई खुसी पार्नकै लागि आर्थिक अनुशासनका दायरा कुल्चने र अर्थमन्त्रीको आफ्नै ओझलाईसमेत घटाउँदै गएका छन् । यो भन्दा लाजमर्दो विषय अरु हुन सक्ला र ?
प्रतिक्रिया