काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएर विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुने २७ वटा वस्तुमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बिचौलियाले लिन थालेपछि सरकारले छुट्याएको वार्षिक बजेट अपुग देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिन ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएका थियो । तर उक्त रकमा ३० करोड रुपैयाँ बढी अपुग भएको र करिब ४ सय व्यवसायीले निर्यातमा अनुदान पाउन नसकेको देखिएको छ ।

सरकारले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार विभिन्न वस्तुहरुको निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कार्यविधिको अनुसुची १ मा भएको विभिन्न प्रकारका १५ वटा वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद उपलब्ध गराईदै आएको छ भने अनुसुची २ मा भएका विभिन्न १२ वटा वस्तुमा ३ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइदै आएको छ ।

यसरी सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७८,’अनुसार सरकारको यो नीति लक्ष्य र उद्देश्यविमुख हुँदै गएको र निर्यातकर्ताले भन्दा बिचौलियाले फाइदा लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको, उत्पादकहरुले यो सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, बिचौलियाले फाइदा लिएको, यस व्यवस्थाले स्वभाविक बाहेक थप निर्यात बढाउन सहयोग नपुगेको लगायत समस्याहरु देखिएको योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि निर्यातमा अनुदान दिन सरकारले ९० करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याएको थियो । योजना आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म अर्थात गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना अवधिमा मात्र ९८ करोड ३७ लाख ३३ हजार २०७ रुपैयाँ बराबर रकम निर्यातमा अनुदान भुक्तानी भएको देखिन्छ । गत चैतसम्ममा यस्तो अनुदान पाउने व्यवसायीको संख्या ४३१ जना रहेको छ ।

निर्यातमा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारद्वारा विनियोजन भएको ९० करोड रुपैयाँ कम भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ करोड रुपैयाँ पनि गत आर्थिक वर्षकै रकममा जोडेको देखिन्छ ।

सरकारले छुट्याएको रकम कम भएपछि उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्षका लागि नै ३० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको थियो । बजेट कम भएपछि ३६१ वटा निवेदनमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

यस्तो अनुदानबाट बञ्चित हुनेमा तयारी पोसाकका ४६, चियाका ४८, हस्तकला सामानका २७, पश्मिनाका ३० र जुटजन्य सामानका ७ वटा निर्यातकर्ताले रहेका छन् ।

त्यस्तै, ऊनी गलैचा कार्पेटका ११०, यार्नका ६, ऊनीका अरु सामानका ५०, र छालाजन्य वस्तु, अलैंची, जुत्ता, आयुर्वेदिक औषधि, कागजका सामान, कफि आदी वस्तुका ३७ वटा निर्यातकर्ताले नगद अनुदान पाएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३२ वटा निर्यातकर्ताले यो सुविधाअन्तर्गत ३६ करोड ३९ लाख २९ हजार ४१८ रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३७२ निर्यातकर्ताले ८४ करोड ४८ लाख ५३ हजार ६७० रुपैयाँ बराबर अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ ।