काठमाडौं । जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो फ्लेबर दिएका छन् ।

पौडेलले ल्याएको भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका शर्माले राजस्व २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका २ महिनामा करिब डेढ खर्ब राजस्व उठेपछि उत्साहित अर्थमन्त्री शर्माले राजस्वको लक्ष्य बढाएर आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋण तथा बैदेशिक अनुदानबाट आउने रकमको लक्ष्यलाई घटाएका छन् ।
बैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण कम लिने भएपछि वित्तीय व्यवस्थाको लागि छुटउनुपर्ने रकम समेत कम गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा खटिनुपर्ने सहसचिवहरुलाई बाहिर राखेर तयार पारेको बजेट संशोधनमा अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् ।

कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर नआएमा ४ देखि ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर सम्भव भएपनि अर्थमन्त्री शर्माले लागेको लक्ष्य पुरा हुन भने कठिन छ । अर्थमन्त्री शर्माले पौडेलको भन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य बढाएका छन् ।

पौडेलको समयमा आएका केही योजना काटेका अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनको लागि केही रकम छर्ने योजना बजेट संशोधनमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले कोभिडबाट प्रभावित भएका अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुर्पैयाँ दिने घोषणा प्रतिनिधिसभामा गरेका छन् । असोज मसान्तसम्म यो रकम बाँड्ने योजना सरकारको छ । लोकप्रिय हुनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले माग नै नभएको विषय राखेर पैसा छर्ने कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।

माओवादी कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई मासिक ३ हजार दिने कार्यक्रम अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएका छन् । यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा थप दायित्व सिर्जना गरेको छ । अहिले नै बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि करिब १ खर्ब खर्च हुने गरेमा सो रकम आगामी दिनमा थप बढ्न सक्ने छ ।

यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई पनि मासिक ५ हजार रुर्पैयाँ दिने भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा अर्थमन्त्री शर्माको बजेट संशोधन अनावश्यक खर्च कटौति गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक दायित्व थोपारेर झनै पपुलिस्ट बन्न खोजेको देखिन्छ ।