काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई बढाइएको डिमाण्ड शुल्क आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महशुलका सन्दर्भमा आफनो धारणा राख्दै उनले औद्योगिक र व्यपारिक क्षेत्रको महशुल बढाउने कुरा सौतलो व्यवहार भएको बताए ।
देशभर कूल १ लाख ८० हजार गिगवाट घण्टा बराबरको ऊर्जा माग भएपनि प्राधिकरणले ७ हजार २०० गिगावाट मात्रै उपलब्ध गराएको छ । उनले मागभन्दा असाध्यै न्यून भएको अवस्थामा ऊर्जा खेर जाला भनेर गरिएको चिन्ता समेत व्यर्थ रहेको उनले बताए ।
‘प्राधिकरणले ७१ अर्ब बराबरको बिजुली बिक्री गर्दा ३५ अर्बको बिजुली उद्योगी व्यवसायीले नै मात्रै खपत गरेको उनले उल्लेख गरेको छ । गत आवमा १२ अर्ब मूल्य बराबरको बिजुली चुहावट हुँदा ३ अर्ब बराबरको चुहावट मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको छ,’ उनले बताए ।
६ अर्ब बराबरको चुहावट हुने अनुमान भएपनि ३ अर्ब मात्रै हुँदा प्राधिकरणलाई ३ अर्ब नाफा भएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको ९२ हजार उद्योगी व्यवसायी रहेको र त्यो प्राधिकरणको २ प्रतिशत मात्रै ग्राहक भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँग २२ अर्ब बराबरको नगद मौज्दात रहने गरेको आफूले थाहा पाएको भन्दै उनले प्राधिकरणले दिने सेवा मुनाफाका लागि हो वा व्यवसाय मात्रैका लागि हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
भारतबाट गत वर्ष २३ अर्ब बराबरको बिजुली भारतबाट आएको भएपनि अब क्रमशः आयात घट्दै गएकाले प्राधिकरणको घाटा कम हुने उल्लेख गरे ।
चालु आवमा प्राधिकरणले २५ देखि २७ अर्ब बराबरको नाफा गर्ने अवस्था आफूले देखेको भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई मात्रै महशुल बढाउने विषय आफैमा मिल्दो नभएको उल्लेख गरे ।
उनले डिमाण्ड शुल्क बढाउनु भनेको बिजुली कम खपत गर भने जस्तै भएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया