काठमाडौं । जो पहिले आउँछ उसैलाई दिँदै आएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अब भने प्रतिष्पर्धाका आधारमा मात्रै दिने तयारी गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेको बेला सरकारले सो नीति ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले अब के कति ऊर्जा दिने, के कति लागतमा आयोजना बनाउने र त्यसबाट स्थानीय रुपमा के कति लाभ हासिल हुने भन्ने आधारमा मापदण्ड बनाएर मात्रै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिन लागेको छ ।

२०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । सो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अब कुनै पनि आयोजना सामान्य तरिकाले पाइने छैन ।

प्रबर्द्धन गर्न चाहने प्रबर्द्धकले अब प्रतिष्पर्धात्मकरुपमा मात्रै आयोजना लिन सक्नेछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि सोही कुराको पुष्टि गरे । राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अब प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा मात्रै आयोजनाको अनुमतिपत्र पाउने बताए ।

‘पहिले पहिले जो पहिला आउँछ उसैलाई नियमानुसार आयोजनाको अनुमति दिने गरिएको थियो, अब त्यस्तो हुँदैन प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० जारी भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको थियो । विशेष गरी विदेशी लगानी रहेका भोटेकोशी र खिम्तीको प्रवेशपछि नेपाली उद्यमीमा विश्वास पलाएको थियो ।

सोही विश्वासका आधारमा हाल १०८ वटा निजी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालनमा छन् । विगतमा साना आयोजना मात्रै निर्माण गरिरहेको निजी क्षेत्र अब भने १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हालसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनामा मात्रै ६ खर्ब बराबरको लगानी भइसकेको छ । लगानीको मात्रा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । यसबाट प्रतिष्पर्धी मान्यता समेत स्थापित भएको छ ।

निजी क्षेत्रले अब विद्युत् उत्पादन मात्रै नभई विक्री वितरणका लागि समेत बजार खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न ५ कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसको समेत छिट्टै निरुपण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।