काठमाडौं । बेलायतको एक राज्य स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा कोप २६ चलिरहेको छ । औद्योगिक र ठूला राष्ट्रले मानव र प्राणी जगतमा लागि थोपरेको वातावरणीय समस्याका कारण साना तथा मझौला देशले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपरेको छ ।

विशेषगरी चीन र भारतजस्ता शक्तिसम्पन्न र औद्योगिक राष्ट्रका कारण नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको छ । केही उदाहरण हेरौ । गत असारमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायतका जिल्लामा गएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

केही दिन पहिलेको बेमौसमी वर्षाका कारण झण्डै ७ अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट भयो । ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

यस्तै, हिमश्रृखलामा बढीरहेको तापमानका कारण जनजीवनमा परिरहेको प्रभाव पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ ।

नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा झण्डै ३ हजार बढी हिमताल रहेका छन् । त्यसमा विशेष गरी तीन वटा जलाधारलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरिएको छ । यसमा हेर्दा हिमतालको संख्या ३ हजार ६२४ वटा रहेका छन् ।

दोलखामा रहेको च्छो रोल्पा हिमतालको जोखिम सकिएको छैन । सरकारी प्रयासबाट सो हितालमा रहेको पानीको निकास दिइएपनि जोखिम सकिइसकेको छैन ।

मनास्लु हिमश्रृखलामा रहेको डोना जसलाई ठुलागी समेत भनेर चिनिन्छ, सो हिमताल समेत जोखिममा रहेको छ । जानकारहरुले सो हिमतालको जोखिमका बारेमा पटक पटक जानकारी गराइरहेका छन् ।

इसिमोडको अध्ययनलाई आधार मान्दा नेपालका अस्तित्वमा रहेका हिमतालहरुको आकार ०.०२ स्क्वायर किलोमिटर वा सो भन्दा ठूला आकारका पनि छन् ।

गत वर्ष भारतको बुढी गंगामा गएको हिपहिरोका कारण ६ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भयो । त्यसले ठूलो जनधनको क्षति समेत गर्यो । हिमालञ्चल प्रदेशको अर्को हिमताल समेत जोखिममा रहेको त्यतिबेला नै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले विवरण प्रकाशित गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव असाध्यै ठूलो र अनुमान गरे भन्दा बाहिरको हुने निश्चितप्राय छ । भारत र नेपालका केही उदाहरण नै त्यसका लागि काफी छन् ।

इसिमोड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययनलाई मान्ने हो भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीको स्रोत र त्यसको जलाधारमा रहेका ४७ वटा हिमताल असाध्यै ठूलो जोखिममा छन् । ती हिमताल फुट्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असाध्यै ठूलो विनाश निम्त्याउनेछ ।

जुन कोरोना महामारी भन्दा १०० गुणा खतरनाक हुनेछ । मानव समुदायले प्रकृतिमाथि गरेको दोहनको बदला एक न एक दिन प्रकृतिले लिने खतरा बढीरहेको सन्दर्भमा बेलायतमा कोप– २६ चलीरहेको छ । सम्मेलनमा नेपालले पनि केही प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलनमा सहभागी छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कोप– २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै,पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ । जलवायु वित्तको समान वितरण र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सजिलो पहुँचका विषयलाई समेत सम्मेलनका क्रममा उठाइने छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सिमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु प्रविधिको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको हिमरेखा माथितिर सरीरहेको छ । पानीको मूल सुकीरहेको छ । यसले मानवीय जीवनलाई सबैभन्दा बढी समस्या पारिरहेको छ । यही विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा गइरहेको बाढी पहिरोलाई हेर्दा लेदो र गे्रगान आउने गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा गएको बाढीमा त्यसको मात्रा बढीरहेको थियो ।

विश्ववयापी रुपमा तापमानमा वृद्धि भइरहेको छ । आम मानिसलाई पृथ्वी कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै परेको छ । नेपालसहितका देशले ताममान वृद्धिका कारण हिमालीसँगै समुन्द्री देशहरुको अस्तित्व जोगाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएपनि कार्यान्वयनको तहमा जान सकेको छैन ।

शक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने गरिरहेका छन । ठूला देशले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रले दबाव दिएपनि त्यसको परिपालना हुन सकेको छैन ।

विपत्ती बाजा बजाएर आउँदैन, तर देखिन थालेको असरबाट पार पाउनका लागि आजैदेखि सार्थक प्रयास गरिनुपर्ने अवस्था छ ।

सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको जलवायु सम्मेलनपछि यसपटक भइरहेको सम्मेलन सबैभन्दा ठूलो हो । पेरिस सम्झौतामा सहभागी भएका १९७ देशले पृथ्वीको औसत तापक्रम २ डिग्री भन्दा कम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर, त्यो बाचा के कति पूरा भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि सम्मेलनमा विचार विमर्श भइरहेको छ । सम्मेलनको घोषणा अनुसार सम्वद्ध देशहरुले समेत आ आफ्नो कार्ययोजना बनाए । त्यसलाई मस्यौदा नाम दिइएको थियो ।

नेपालले पनि सोही अनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बनाएको छ । कार्बन उत्सर्जनको सीमा र भावी पुस्तालाई सग्लो पृथ्वी दिने वाचा गरेको संसारले कति पूरा गर्यो र के कति भएनन् भन्ने विषयमा कर्मकाण्डी बहस गर्ने कि कार्यान्वयनमा पनि खास अर्थमा लाग्ने भन्ने विषय यसपटक सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ ।

हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, पानीको स्रोतहरुमा आएको संकुचन तथा हिम पग्लने जस्ता समस्याका कारण परिरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा नेपालको प्राथमिकता रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनपूर्व सार्वजनिक गरेको एजेण्डामा उल्लेख थियो । कोइलाको बढ्दो प्रयोग र त्यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आएको थियो ।

यसैबीच भारत र चीनमा कोइलाको अभावमा बिजुली उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभाव आफैमा मननयोग्य रहेको छ । कोइलाको अभावका कारण चीनको झण्डै ४० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कोइला अभावमा चीनको बिजुली उत्पादनमा भारी मात्रामा कटौती भएको छ । भारत पनि कोइलाको चपेटामा परेको छ । बिजुली उत्पादनमा त्यसले पारेको प्रभाव आफैमा विषम रहेको छ ।

कोइलाको अभावमा भारतको बिजुली उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेको छ । यस सन्दर्भमा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने विषय आफैमा सम्मेलनको एजेण्डा बनेपनि कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा लागू होला वा नहोला भन्न सकिदैन । सबै औद्योगिक क्षेत्र बन्द गरेर भारत र चीनले त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।

नेपालले आफूलाई परेको दुःख बिसाएपनि ठूला राष्ट्रले त्यसलाई के कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न आफैमा अह्म रहेको छ । यो विषयलाई ख्याल गर्दै नेपालले अवलम्बन गरिरहेको शून्य कार्बनको नीतिलाई कुटनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । हेरौ, प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्रीले यसलाई कर्मकाण्डी बनाएर देश हेर्ने स्वाद पनि फेर्ने रुपमा मात्रै लेलान् वा खासमा आफना समस्या पनि राख्लान् । त्यो भने आगामी दिनमा नै देखिनेछ ।