काठमाडौं । हरेक वर्ष किसानलाई आवश्यक पर्ने समयमा बजारमा मलको अभाव हुन्छ । बालीमा अति आवश्यक रसायनिक मल समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने भन्दै अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि रसायनिक मल आपूर्तिका लागि सरकारले १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन भएपनि सहज तरिकारले मल आपूर्ति नहुँदा किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले मल आपूर्तिका लागि अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको मल वास्तविक किसानले नपाएको राष्ट्रिय किसान समूहका सचिव रामहरी शर्माले बताए ।
उनकाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले सहकारीलाई मल प्रदान गर्दै आएका छन् । उक्त सहकारीहरूले आफ्ना सदस्य र नजिकका व्यक्तिलाई मात्रै चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसैले, सरकारले वर्गीकरणका आधारमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
अहिले नेपालको मुख्य समस्या भनेको समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । मुख्य सिजनमै सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान हप्तौं लाइनमा बसेर चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, सरकारले समयमै टेन्डर आह्वान गरी आयात गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
किन समयमै आयात गर्न सक्दैनन् मल ?
हरेक वर्ष सिजनमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले चर्को मूल्य र पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन् । यो वर्ष मात्रै नभएर विगत लामो सयमदेखि देख्दै आए पनि समाधान हुन सकेको छैन । यससम्बद्ध आबद्ध सरोकारवालाहरूले नेपालमा मल आयात गर्न निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण काम रहेको बताउँछन् ।
बुधबार कृषि पत्रकार महासंघले नेपालले आयोजना गरेको रसायनिक मलको संकट र समाधान अन्तक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारवालाले मल आयातमा निकै समस्या रहेको बताए ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरत ढकालले नेपालमा मल आयात गर्न निकै चुनौती रहेको बताए । यसअघि समयमै मल ल्याउन नसेकेको भन्दै कालोसूचीमा परेको कृषि कम्पनीका अध्यक्ष ढकालले नेपालका आयातकर्ताले जबसम्म सरकारले सहज तरिकाले आयात गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दैन तबसम्म ल्याउन नसक्ने बताए ।
‘सरकारले निजी कम्पनीले मल आयात गर्न ठेक्का आह्वान गरेन भन्छन् । नेपालमा मल आयात गर्नु निजी कम्पनीलाई निकै जोखिमपूर्ण काम हो,’ उनले भने ।
कम्पनीले यसअघि विदेशी कम्पनीसँग सहकार्यमा मल आयातलाई सहज बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । तर, विदेशी कम्पनीहरू नेपालसँग काम गर्न इच्छुक नरहेको उनको दाबी छ ।
नेपालमा मल आयातका लागि भुक्तानी, प्रक्रियालगायतमा समस्या रहेकाले सहज तरिकारले मल आयात गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा भण्डारणको समस्या भएकाले एक वर्षका लागि भण्डारण गर्न नसकेका यो समस्या धेरै चर्किने छ ।
साल्ट ट्रेडिङका सहायक कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशीले मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा आपूर्ति गर्न निकै कठिनाइ भएको बताए ।
उनले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन गुणा बढीले बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको अभाव हुँदा समयमै आयात गर्न नसकिएको बताए ।
त्यसैगरी, बन्दरगाहमा पनि निकै समस्या र विदेशी कम्पनी र स्वदेशी कम्पनीलाई लाग्ने कर भिन्न भएकाले त्यसमा पनि बराबर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘विदेशी र स्वदेशी कम्पनीलाई भिन्न भिन्नै करको व्यवस्था छ । सरकारले मल आयात गर्नका लागि सहज वातावातरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक रहेको देखिन्छ । तर, सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नीति नियम रहेको बताए ।
उनले मलको सुनिश्चितताका लागि तेलको जस्तो स्वचालित गर्न आवश्यक छ ।
‘मल किन्दा पनि समस्या छ र बेच्दा पनि समस्या छ,’ उनले भने ।
कम्पनीले आइपीएलसँग डीएपी मल खरिद गर्नका लागि ३६ दिन भारतको अनुमति कुर्नु पर्छ । त्यसमा सरकारले १५ हजार मेट्रिक टनमा १० हजार युरिया र ५ हजार डीएपी मल खरिद गरेको थियो । उक्त १५ हजार मेट्रिक टनमध्ये पहिलो चरणको ३ हजार मेट्रिक टन आयात गर्दा उत्तरी नाकामा ३२ दिन रोकियो ।
‘त्यसमध्ये पनि दैनिक १८ वटा गाडी भित्रिँदा मलका गाडी कतिनै भित्रियो होला,’ उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, अहिले मलको मूल्य अत्यधिक बढ्दा लागत बढी हुन गई आयात गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले नेपालको मल आयातमा निकै लामो प्रक्रियाका कारण समयमै मल आयात गर्न नसकिएको बताए ।
‘मल आयातका लागि सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी नेपालसम्म ल्याउँदा २२६ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा केही प्राविधिक समस्या आउने वित्तिकै मलको प्रयोग हुने सिजन गइसकेको हुन्छ ।’
त्यस्तै, मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया पनि धेरै लामो भएकाले मल आयात गर्न निकै ढिला हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीका अनुसार सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै गर्दा त्यसलाई आवश्यक मल आयात गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गर्न निकै लामो समय लाग्छ ।
खरिद प्रक्रिया संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार
मल आयातको प्रक्रियामा टेन्डर आह्वानको समय निकै लामो भएकाले सरकारले खरिद ऐन प्रक्रिया संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले खरिद ऐनमा छोट्याउने तर्फ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताए ।
उनकाअनुसार हाल भएको ४५, २१ दिनलाई घटाएर मल खरिदका लागि ३०, २१ र ७ दिन राख्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले साउन, मंसिर अथवा चैतमा टेन्डर खोल्नलाई रुटिन बनाएर लैजाने जानकारी दिए ।
‘मलको लागि कुन बेला टेन्डर आह्वान हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले रुटिन बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले अबका दिनमा वर्गीकरणका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र प्रसाद रायले मल आपूर्तिका लागि विभिन्न देशलाई पत्राचार गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले जीटुजीमार्फत् किसानलाई सहज तरिकाले मल उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया