काठमाडौं । विधान संशोधनको विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बहुमत पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बरिष्ठ उापध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था खारेज गरी अर्को कार्यकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै विधान संशोधन समितिले पुस पहिलो साता अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई मस्यौदा बुझाएपछि पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । जसकारण अध्यक्ष गोल्छाले आगामी बैठकमा उक्त मस्यौदाबारे एजेण्डा नै राखेका छैनन् ।
महासंघले यही बुधबार कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । तर, उक्त बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदाबारे छलफल गर्ने कुनै एजेण्डा छैन ।
विधान संशोधन समितिका संयोजक कुशकुमार जोशी र सह–संयोजक पशुपति मुरारकाको टिमले बुझाएको उक्त मस्यौदाप्रति बहुमत पदाधिकारीहरु रुष्ट भएपछि बुधबारको बैठकमा यो एजेण्डा नराखिएको महासंघले जनाएको छ ।
‘पदाधिकारीहरुले असहमति जनाएपछि अध्यक्षज्यूले कार्यसमितिमा एजेण्डा बनाउनु भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ सकेसम्म सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ । यसबारे पदाधिकारीहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर सर्बसहमतिमा पारित हुनेगरी प्रस्ताव लैजाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’
तर, केही पदाधिकारीहरुले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य नै दिन थालेका छन् ।
‘हाम्रो भनाइ अझै केही समय बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो, कसको स्वाथ्र्यमा यो व्यवस्था खारेज गर्न खोजिँदैन, त्यो विस्तारै छर्लङ्ग हुँदै जाने छ,’ एक पदाधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘शेखरजी हामीले मानेको अध्यक्ष हो, तर कसैको उक्साहटमा परेर हामीसँग सल्लै नगरी उहाँले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने हामी पदाधिकारी र कार्यसमितिबाट कुनैपनि हालतमा पास गर्न दिन्नौं । त्यसका लागि हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ ।’
एक वर्षदेखि शान्त रहेको महासंघमा विधान संशोधनको विषय बाहिर आएपछि किचलो शुरु भएको छ । विधान संशोधनको किचलोले महासंघले आफ्ना सदस्यहरुको हक र हितका लागि उठाउनुपर्ने यावत विषयमा बलियो प्रस्तुति दिन नसक्ने भन्दै आम उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
