काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाउपर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो दाबी कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले आरोप-पत्र दायर गरेको जनाएको छ । कानुन विपरित सर्वेयर नियुक्ती प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप-प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीले खरिद गरेको डिएपि मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै आरोपत्र दायर गरेको हो । आयोगले अनुसन्धान गर्दा कम्पनीका कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी आयोत गरेको देखिएको छ ।
अख्तियारले कम्पनी र आपूर्तिकर्ता बीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डीएपी मललाई सर्भेयरको सूचिमा अद्यावधिकसमेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसंग बिना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानून एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरित गैरकानूनी रुपमा गुणस्तर परिक्षण लगायतका कार्यहरु गरेको देखिएको छ ।
उक्त आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।
उक्त ठेक्कावाट आपूर्ति गरिएको डिएपि मलको ९० प्रतिशत बापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीसमेत गरेको देखिएको छ । नेत्र बहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्कर दिप बुढा उपर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम विगो असुलउपर हुन तथा प्रबन्ध संचालक नेत्र बहादुर भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदाधिकारीसेमत रहेको देखिँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदावी लिइएको छ ।
गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मूख्य ब्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याव निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा कम्पनी र उक्त कम्पनीबीच संस्थाका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको उक्त कसुरमा संलग्नता देखिंएको छ ।
सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यउपर बिगो उक्त रकम कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS