काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भिमबहादुर रावलले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि पाँच वर्ष पुगेपछि निर्वाचन गर्ने भनेकोेले सोहीअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले भने, ‘हामीले संविधान र ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा गरेका छौं, हामीले यस (स्थानीय तह) ले पाँच वर्ष अवधि पूरा गरेपछि निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका हौं ।’
उनले निर्वाचनमा जाने कुरामा कानून र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने बताए ।
नेता रावलले आफ्नै पार्टीले गरेको संसद् अवरोधप्रति पनि विरोध जनाए । उनले भने, ‘संसद् अवरुद्ध भएको कुरा पनि उठेको छ, मैले बारम्बार भनेको छु कि प्रतिनिधिसभा भनेको देश र जनताको बारेमा जनप्रतिनिधिहरुले बोल्ने र सरकारलाई झकझकाउने महत्वपूर्ण थलो हो ।
सरकारका सबै कामकाबारहीहरु खुरुखुरु गर्न दिने, अनि संसद् अवरुद्ध भन्ने ? यो संसद् अवरुद्ध भन्दा पनि यसले सांसदहरु अवरुद्ध भएका छन् भनेको छु ।’
नेपालजस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमार्फत् हिँड्नुपर्नेमा रावलले जोड दिए ।
‘हामी संवेदशीनल भ–ूराजनीतिक अवस्थामा छौं । हाम्रो देश कुनैपनि शक्ति राष्ट्रसँग जान मिल्दैन्,’ उनले भने ।
रावलले नेपाली जनताले एमसीसीको राष्ट्रघाती प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले वा दलका नेताहरुले विदेशीको दबाब सुनेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरे राष्ट्रघाती काम ठहरिने पनि उनको टिप्पणी छ । उनले आफूले संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत भए आफूले उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि जनाए ।
उनले आफूले एमसीसीको बारेमा थाहा पाएदेखि नै आवाज उठाएको स्पष्ट पारे ।
एमसीसीको बारेमा आफू यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा जानकारी नगराइएको पनि स्पष्ट पारे ।
‘जुन दिन थाहा पाएँ, मैले गहन अध्ययन गरेर बोलेको छु । हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम टुंगो लगाउन व्यस्त थियौं, बाबुराम भट्टराईले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको हो । अहिले त्यही भएर छिटो पास गराउनुपर्छ भनेर कराउनु भएको छ । वास्तवमा एमसीसीको बारेमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछिमात्रै मैले थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने ।
उनले एमसीसीको बारेमा आज प्रधानमन्त्री, सभामुख, दलका नेताहरु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सांसदहरुलाई लेखेको स्मृतिपत्र आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया