डिजिटल करेन्सीमा कर लगाउने भारत सरकारको निर्णय, यी हुन् बजेटमा समेटिएका नयाँ व्यवस्था « Eglish Khabarhub

डिजिटल करेन्सीमा कर लगाउने भारत सरकारको निर्णय, यी हुन् बजेटमा समेटिएका नयाँ व्यवस्था


१८ माघ २०७८, मंगलबार ००:००  

पढ्न लाग्ने समय :[rt_reading_time] मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

भारत सरकारले मंगलबार बजेट पेश गरेको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बजेट भाषणका क्रममा डिजिटल करेन्सीबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

यद्यपि भारतमा हाल क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी सम्बन्धी कुनै कानून भने छैन । बजेटमार्फत् डिजिटल करेन्सीमा कर लगाउने निर्णयसँग भारत सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ । साथै, आगामी दिनमा यससम्बन्धी कानून समेत बनाउने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

हाल १०.७ करोड भारतीय नागरिकहरुले ६.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिसकेका छन् ।

बजेटमा डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिनका लागि सन् २०२२/२३सम्ममा आरबीआईद्वारा डिजिटल मुद्रा जारी गरिने योजना बनाइएको छ । यो डिजिटल करेन्सी ब्ल्याकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित हुनेछ ।

डिजिटल बजेट नाम दिइएको यसपटकको बजेट भाषण पनि ‘ट्याब’मा पढ्दै वित्त मन्त्री सितारमणले विभिन्न वित्तीय योजना पेश गरिन् ।

त्यसैगरी डिजिटल बैंकिङमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि देशका ७५ जिल्लामा ७५ डिजिटल बैंकिङ इकाइ शुरु गरिने पनि योजना पेश गरिएको छ । साथै, डिजिटल युनिभर्सिटी पनि बनाइने छ । जहाँ फरक फरक भारतीय भाषामा अध्यापन हुनेछ ।

भारतीय नागरिककाल लागि विदेश यात्रा सुविधाका लागि सन् २०२२/२३ मा ई–पासपोर्ट शुरु गरिनेछ । हाल नेपालमा ई–पासपोर्टको सुविधा शुरु भइसकेको छ ।

साथै, इलेक्ट्रिक भेहिकलका लागि स्पेशल जोड बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

बजेट भाषण शुरु हुनुभन्दा अघि भारतीय सेयर बजारमा उछाल देखिएको छ । जसमा सेन्सेक्स ७१० अंकले बढेको छ भने निप्टी १९४ अंक र निफ्टी बैंक करिब २ प्रतिशतले बढिसकेको थियो ।

भारत सरकारले शिक्षामा ९ लाख ३२ हजार ३४४ करोड रुपैयाँ बजेट छट्याएको छ । यो भारतको कुल जीडीपीको ०.४२ प्रतिशत बराबरको रकम हो ।

बजेटमा एलआईसी कम्पनी आइपीओ ल्याउने र यसबाट १.७५ लाख करोड भारु जेटाउने योजना बनाइएको छ । हालसम्म भारत सरकारले यसका लागि १२ हजार करोड भारु जुटाइसकेको छ ।

भारत सरकारले बजेटमा मेक इन इन्डिया कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा घरेलु तेलहन बढाउनका लागि कैयन योजना अघि सारिएको छ । जसमा तेलहनको खती गर्ने किसानले लाभ प्राप्त गर्नेछन् । भारतले हाल खाने तेलमा ६० प्रतिशत आयात गरिरहेको छ । साथै, ठूला क्षेत्रमा किसानलाई सिँचाईसँग जोड्नका लागि योजना पेश गष्रिएको छ ।

बजेटमा फिनटेक कम्पनीका लागि पनि केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । हाल भारतमा फिनटेक बजार ५० देखि ६० अर्ब भारु डलर बराबरको छ । साथै, भारतमा सन् २०२०÷२१ मा ५ हजार ५५४ करोड भारुको डिजिटल कारोबार भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०७८, मंगलबार ००:००  १ : १७ बजे

Motorable bridge constructed with investment of over Rs 131.2 million

KATHMANDU: Foreign Minister Dr Arzu Rana Deuba has congratulated her

Rs 60 million worth ginger sold in Triveni rural municipality

RUKUM PASCHIM: Triveni rural municipality of Rukum Paschim district has

Farmers struggle for fertilizer despite full warehouse in Siraha

KATHMANDU: Farmers in Siraha are facing difficulties in accessing chemical

Two teenage girls found dead in Achham

Two teenage girls, Saraswati Khadka (15) and Ishara Khadka (14),

Two arrested on charges of gangrape in Kailali

KATHMANDU: Two people have been arrested on charges of gang-raping