काठमाडौं । आफूले भाषण गरेअनुसार पुँजीगत खर्च नबढेपछि अर्थमन्त्री हैरान भएका छन् ।

पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक तीन महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने भन्दै भाषणा गरेका अर्थमन्त्रीलाई अहिले आफ्नै भाषण टाउको दुखाई बनेको छ । कारण हो पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून हो ।

त्यसैले प्रत्येक महिना उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

तर मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग भएका बैठकमा भने बारम्बार पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिनु राम्रो नहुने बताए ।

अर्थमन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले भने, ‘खर्च गर्नुहोस् भनेर सचिवहरूलाई भनिरहनु नपर्ने हो, भनिरहँदा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन ।’

पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारबार बैठक गर्नु पनि आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘समस्याको सहजीकरण गर्नु ठीकै हो । तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबाबको रूपमा दबाब दिइरहनुपर्ने कुरा उचित संस्कार होइन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने÷नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिए ।

जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्नुहुँदै खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिए । खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उनले भनेका छन् ।

त्यसैगरी उनले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ-आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेषगरी अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिए । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उनले बताए ।