व्याख्यात्मक टिप्पणीले कस्तो कानूनी अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिसकेको छैन । यद्यपि ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ले एमसीसी सम्झौताका विषयमा थप प्रष्ट बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ एमसीसी सम्झौता संशोधन होइन । बरु यसअघि एमसीसीका विषयमा भएका जनमानसमा भएका अन्योल र यस विषयमा जसरी प्रश्नहरु आए त्यसलाई माथिल्लो तहबाट ‘रि–कन्फर्मेशन’ गरिएको हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी जरुरी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा कतिपय कुराहरु सम्झौतामा लेखिए पनि त्यसको व्याख्या हामीले बुझेनौं, अझ बढी स्पष्टता चाहिन्छ भन्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी कतिपय अवस्थामा जरुरी पनि हुनसक्छ । त्यसैले व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी सम्झौतालाई थप सहयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ । जनताको आस्था भएको ठाउँले उठाएर जसरी व्याख्या गरेको छ त्यो एमसीसीको हकमा सहयोगी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सार्वभौम संसदले जुनरुपमा एमसीसीबारेको बुझाइ यो हो भनेर स्पष्टसँग १२ बुँदामा व्याख्या गरेको छ । त्यो संसदको अधिकारको हक पनि भयो । यो अभिसन्धी अनुसार नै हुन्छ । नेपालले भियनाको अभिसन्धी अनुमोदन नगरे पनि पालना भने गरेको छ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संसदबाट हाम्रो बुझाइ यो हो है भनेर भनेको हो । व्याख्यात्मक टिप्पणीले सम्झौतामा कुनै पनि असर परेको छैन ।

हिजोका दिनमा हामीले जे कुराहरु भन्दै आएका थियौं त्यसैलाई उहाँहरुले एक प्रकारले स्वीकार गरेको अवस्था हो । सम्झौतालाई हामीले यसरी बुझेका छौं है भनेर व्याख्या गर्नु भएको हो ।

सैन्य गठबन्धनको कुरा हामीले पहिलेदेखि जे भनेको त्यही बुझाइलाई उल्लेख गरिएको छ । लेखापरीक्षणको हकमा पनि महालेखाले ३ वर्षदेखि गरिरहेकै हो त्यसैलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीले जनमानसमा उठेका कुराहरु, अन्योललाई नै स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ ।

तर कानून कस्को मान्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता हुन सक्छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नेपालको कानूनभन्दा माथि नहुने भनिएको छ । र, हामीले पहिलेदेखि नै नेपालको कानून अनुसार नै जग्गा अधिग्रहण नै गरिरहेको विषय हो । यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीले अझ स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसी सम्झौता कुनै एक पक्षले ३० दिनअघि लिखितरुपमा सूचना दिएका आधारमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था थियो त्यसलाई संसदले व्याख्यामार्फत् थप स्पष्ट पारेको हो ।

(विष्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)